Climate Impact on Livestock : पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना २० मे १८९२ रोजी झाली. राज्यातील सर्वांत जुना म्हणून हा विभाग ओळखला जातो. शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव साजरा करणारा हा एकमेव विभाग आहे. एकूण १३२ वर्षांच्या कालखंडात या विभागाने अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. अनेक सचिवांनी या विभागात प्रशासकीय सोयीसाठी, खर्चात बचत करण्यासाठी पशुपालकांचा विचार न करता निर्णय घेतले आहेत.

कर्मचारी कपातीसह छोटे-मोठे विभाग बंद करून राज्यकर्त्यांकडून वाहवा मिळविली आहे. पशुपालक, पशुधन, पशुजन्य उत्पादने यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच की काय पशुपालकांच्या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकेल, असा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाची पुनर्रचना करणारा शासन निर्णय १० नोव्हेंबर २४ रोजी जारी करण्यात आला.

राज्यकर्त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सुदृढ करावयाची आहे. पशुपालकांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणे अपेक्षित आहे. जागतिक तापमानवाढ, पशुधनाची कमी होत चाललेली उत्पादनक्षमता, वाढत चाललेले पशुधनातील वंध्यत्व, प्राणिजन्य उत्पादनाचे अन्न साखळीतील वाढत जाणारे महत्त्व या सर्वांचा विचार करून या विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

सरकारी क्षेत्रातील दूध संकलनाची टक्केवारी खूपच कमी झाली आहे. तसे दुग्धविकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना काहीच काम न उरल्यामुळे तो विभाग पशुसंवर्धन विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. राज्यामध्ये तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत. राज्यातील पशुधनाचे आरोग्य अबाधित ठेवून सोबत एकूणच प्राणिजन्य उत्पादनाची गुणवत्ता टिकून ठेवण्यासाठी सर्व पशू चिकित्सालयांच्या दर्जात वाढ करणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी पशू चिकित्सालयांमध्ये पशुवैद्यकीय पदवीधरांची नेमणूक या पुनर्रचनेत करण्यात आली आहे. मुळातच भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ हा कायदा केंद्र शासनाने यापूर्वीच मंजूर केला आहे. त्यामध्ये ही तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, राज्यातील पशुवैद्यक पदवीधरांची कमतरता, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडलेली होती.

याबाबतीत अनेक वेळा पाठपुरावा केला होता, आता कुठे ती मागणी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय पदवीधरांची सर्वंकष सेवा आता ग्रामीण भागात थेट उपलब्ध होणार आहे. पशुसंवर्धन विभागासमोर पशू आरोग्यासह चांगल्या गुणवत्तेचे पशुखाद्य, वैरण, पशू प्रजनन, दैनंदिन व्यवस्थापन अशा अनेक समस्या आहेत. यामध्ये आमूलाग्र बदल होऊन पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे हे निश्‍चित!

इतका मोठा परिवर्तनाचा निर्णय घेताना काही त्रुटी निश्‍चितपणे आहेत, असे विभागातील अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. अनेक तालुकास्तरीय संस्था, राज्यस्तरीय संस्थांमध्ये प्रशिक्षण केंद्र, पशुखाद्य विश्‍लेषण प्रयोगशाळा, जिल्हा पशू सर्व चिकित्सालय, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय, रोग अन्वेषण विभाग, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे तांत्रिक पदवीधर पशुवैद्यकांची पदे त्या त्या संस्थांच्या कार्यप्रणालीनुसार कमी आहेत असे कळते.

त्याचा देखील विचार व्हायला हवा. विभागाची निर्णयक्षमता व प्रशासन सुद्धा महत्त्वाचे आहे, अन्यथा, पूर्वीच्या पुनर्रचनेत आणि आताच्या पुनर्रचनेत फरक दिसला नाही तर ज्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आली त्याचे दृश्य परिणाम पुढील पुनर्रचनेपर्यंत दिसणार नाहीत, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी हा निर्णय सर्वसमावेशक आणि क्रांतिकारी ठरावा हीच अपेक्षा! शेवटी गाणं कितीही चांगलं असलं तरी सूर चांगले लागले नाहीत, तर त्याचा काय उपयोग?