Indian Agriculture : मागील पाच वर्षांत आधी महाविकास आघाडी आणि त्यानंतर महायुती सरकारच्या काळात सर्वाधिक दुर्दशा कोणत्या विभागाची झाली असेल तर ते आहे कृषी विभाग! पाच वर्षांत तीन कृषिमंत्र्यांनी `तीन तिघाडा अन् काम बिघाडा’ अशी अवस्था या विभागाची केली आहे. कोरोना आपत्तीत राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने तारण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे कोरोनोत्तर काळात सर्वांचेच लक्ष हे शेती क्षेत्रावर असेल असे वाटत असताना सर्वाधिक दुर्लक्षित आणि विस्कळीत हेच क्षेत्र राहिले आहे.

पाच वर्षे राज्याचे कृषी खाते अस्थिर तर प्रशासकीय यंत्रणा देखील विस्कळीतच राहिली आहे. कृषी आयुक्त असो की सचिव या दोन्ही उच्च प्रशासकीय पदांवर लाभलेले अनुभवी, कर्तव्यदक्ष अधिकारी फार काळ टिकले नाहीत. जवळपास सगळ्याच संचालकांच्या नियुक्त्या पात्रता घटवून करण्यात आल्या, अनेक ठिकाणी पदभार दिलेले संचालक होते. प्रशासकीय व्यवस्थेत कृषी सचिव, आयुक्त, संचालक हे कृषिमंत्र्यांच्या सल्ला साहाय्याने कृषी विभागाचे धोरण ठरवीत असतात.

शिवाय धोरण अंमलबजावणीची जबाबदारी देखील त्यांच्यावरच असते. विशेष म्हणजे शासन आणि प्रशासन ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानल्या जातात. त्यांचे एकमेकांवर नियंत्रण देखील असते. दोघांनी संगनमताने विभागाचा गाडा हाकणे अपेक्षित असताना अनेकदा दोघांमध्ये कधी छुपा, तर कधी उघडउघड संघर्ष पाहायला मिळाला. त्यामुळे विकासात्मक कामांऐवजी ‘अर्थ’पूर्ण चर्चेनेच हा विभाग अधिक गाजला आणि यांत सर्वाधिक नुकसान राज्यातील शेतकऱ्यांचे झाले आहे.

एकीकडे निसर्ग कोपला आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींनी शेतकरी हैराण आहे. दुसरीकडे निविष्ठांच्या काळाबाजार फोफावत आहे. शेतीमालाची उत्पादकता, पर्यायाने उत्पादन घटत आहे. बाजारात शेतीमालास भाव मिळत नाही. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना शेती तोट्याची ठरतेय. वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या राज्यात होतात. परंतु याचे शासन आणि प्रशासन कोणालाही काही वाटत नाही, असेच दिसते. कृषी विभागाचे बहुतांश कामकाज ऑनलाइन करण्यात आले.

अनुदान वाटपात डीबीटी यंत्रणा आणली आहे. परंतु क्षेत्रीय पातळीवर ऑनलाइन कामकाज करण्यासाठी अनेक ठिकाणी मनुष्यबळासह सेवा सुविधांची प्रचंड वानवा जाणवतेय. शिवाय ऑनलाइन यंत्रणेतही अनेक जण हेतू पुरस्सर खोडा घालताहेत. कृषी विभागाच्या मूळ योजना बाजूला ठेवून भलत्याच योजना रेटल्या जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने स्मार्ट, पोकरा, कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी विकास योजनांचा उल्लेख करता येईल. यासह इतरही कृषीच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि पैसा अडकून पडला आहे.

या योजना गैरप्रकार, आर्थिक अनागोंदीने गाजत आहेत. संशयास्पद आदेश काढले जात आहेत. मागील काही दिवसांपासून कृषी विभागातून बदल्या आणि बढत्या यातील अन्याय, अडचणी, वशिलेबाजी, त्यात मंत्रिमहोदयांचा हस्तक्षेप हेच कानावर पडत आहे. कृषी विभागाचे मूळ कार्य योजना-तंत्रज्ञान विस्तार आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन-सल्ला ही दोन्ही कामे मागील काही दिवसांपासून योग्य प्रकारे होताना दिसतच नाहीत.

शेती क्षेत्रात देशात आघाडीवर मानल्या जाणाऱ्या, राज्याच्या अनेक योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरलेल्या असताना कृषी विभागाची झालेली दैनावस्था अति गंभीर आणि चिंतनीय आहे. हे चित्र लवकरच बदलावे लागणार आहे. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे स्थापन झाले तरी कृषी विभागाला अनुभवी, दूरदृष्टी असलेला मंत्री लाभायला हवा. शिवाय कृषी सचिव, आयुक्त अशा वरिष्ठ पदांवर प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हायला हवी. पात्र उमेदवारांच्याच नियुक्त्या संचालक पदावर झाल्या पाहिजेत. क्षेत्रीय पातळीवरील रिक्त पदे देखील भरायला हवीत. असे झाले तरच शेतीची दैनावस्था दूर होऊन खऱ्या अर्थाने राज्यातील शेतकरी समृद्ध होईल.