तुती लागवड, रेशीम कीटक संगोपन, कोष उत्पादन (Cocoon Production), बाजारपेठ आणि प्रक्रिया अशा विविध पातळ्यांवर महाराष्ट्र राज्य दिवसेंदिवस उत्तम कामगिरी बजावत आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच राज्यातील शेतकऱ्यांनी बारमाही कोष उत्पादनासाठी (Silk Cocoon Production) पुढाकार घेतला आणि तो यशस्वी देखील करून दाखविला. तुतीच्या पाल्याची छाटणी केल्यानंतर नवीन पाला येण्यासाठी ४५ दिवस लागतात. त्यामुळे बारमाही कोष उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरते. शिवाय पावसाळ्यात कोष उत्पादनाचा दर्जा (Quality Of Cocoon Production) चांगला मिळत नाही आणि उन्हाळ्यातील अति तापमानामुळे कीटक संगोपन करणे कठीण जाते. अशा तांत्रिक आणि व्यवस्थापनातील वर्षभरात शेतकरी केवळ चार बॅचेस घेऊ शकतात. परंतु तांत्रिक अडचणींवर तंत्रज्ञान वापर तर व्यवस्थापनातील अडचणींवर कौशल्याने मात करीत राज्यातील शेतकरी बारमाही कोष उत्पादन घेत आहेत. उन्हाळ्यात विदर्भातील तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या वर असते.

एवढ्या तापमानात शेडमध्ये फॉगर्स व शेडच्या वरच्या बाजूस सूक्ष्म सिंचन वापरून तापमान २८ ते २९ अंश सेल्सिअस ठेवण्यात आले असून त्यात कोष उत्पादन घेण्यात शेतकरी यशस्वी ठरले आहेत. तर वर्षभर बॅचेस घेण्यासाठी कीटकांना पाल्याचे नियोजन तुती क्षेत्रात वाढ करून, क्षेत्र विभागून आणि योग्य छाटण्यांद्वारे करण्यात येत आहे. राज्यात बहुतांश शेतकरी चॉकी घेऊनच कीटक संगोपन करीत असल्याने देखील बारमाही कोष उत्पादन घेणे, शेतकऱ्यांना सोपे जात आहे. रेशीम कोषासाठी राज्यातच उपलब्ध झालेली बाजारपेठ आणि कोषांना मिळणारा चांगला दर ह्या दोन बाबी शेतकऱ्यांना कोष उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहित करीत आहेत.

हवामान बदलाच्या काळातील शेती सध्या फारच जोखीमयुक्त ठरत आहे. अशा शेतीतून कुठल्याही पिकापासून शाश्वत उत्पादन मिळताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये रेशीम शेतीचा चांगला आधार राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळतोय. रेशीम शेती राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात बहरतेय, हे विशेष! जेथे पाणीटंचाई आहे, तेथे टॅंकरने पाणी पुरवठा करून, जेथे वीज नाही तेथे फॉगर्ससह इतर विद्युत उपकरणांसाठी सौर ऊर्जा तसेच इतर पर्यायी स्रोतांचा वापर शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे तुती लागवडीचे क्षेत्र दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दुपट्टीने वाढ होण्याची शक्यता यातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. रेशीम शेतीत असेच पुढे जायचे असेल तर राज्य शासनाने काही पावले उचलायला हवीत. शेतकऱ्यांनी रेशीम कोष विक्री केल्यानंतर त्याचे त्याच दिवशी पैसे मिळायला हवेत.

शेतकऱ्यांना वेळीच अंडीपूंज देखील मिळायला हवेत. राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत की त्यांना वेळेवर अंडीपूंज मिळत नाहीत. आपली प्रतिमहिना अंडीपुंजांची गरज पाच ते सहा लाख असताना राज्यात केवळ दोन लाख अंडीपूंज निर्माण केले जातात. उर्वरित तीन ते चार लाख अंडीपूंज आपण बाहेरच्या राज्यातून आणतो. केंद्र सरकारमार्फत बाहेर राज्यातून जे अंडीपूंज मिळतात, त्याची कार्यप्रणाली योग्य नसून त्यात सुधारणा झाली पाहिजेत. त्याही पुढील बाब म्हणजे राज्याने आपल्याला लागतील तेवढे अंडीपूंज स्वतः निर्माण करायला हवेत.

केवळ वेळेवर अंडीपूंज न मिळाल्यामुळे २० ते २५ टक्के कोष उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अंडीपुंजामध्ये राज्याची स्वयंपूर्णता फारच महत्त्वाची आहे. राज्यात चार ॲटोमॅटिक रिलींग युनिट चालू असून अजून दोन प्रस्तावित रिलींग युनिट्सचे काम चालू आहे. या युनिटमध्ये कोषांपासून धागा निर्मिती होते. परंतु धाग्यापासून कापड निर्मिती देखील राज्यातच झाली पाहिजेत. असे झाले तर रेशीम उत्पादकांना अजून चांगला दर मिळेल, राज्यात रोजागारही वाढेल.