महाराष्ट्र राज्यात ऊस गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season) आता लवकरच सुरू होईल. यावर्षी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी (Sugar Recovery) ३०५० रुपये एफआरपी (Sugarcane FRP) जाहीर झाली आहे. कायद्याप्रमाणे ऊस गेल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीप्रमाणे उसाचे पूर्ण पेमेंट करण्याचे कारखान्यांवर बंधन आहे. या कायद्यानुसारच आपल्याकडे एकरकमी एफआरपीची मागणी (FRP Demand) होते आणि बहुतांश कारखाने ते देतातही.

राज्यातील कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील ९८.५ टक्के म्हणजे जवळपास सर्वच उसाचे पैसे उत्पादकांना दिले आहेत. आपल्या शेजारील गुजरात राज्यात उसाला अधिक दर मिळत असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. परंतु गुजरातमध्ये टप्प्याटप्प्याने एफआरपी दिली जाते, त्यामुळेच तेथे सर्वाधिक थकीत एफआरपीसुद्धा दिसते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी जाहीर केली तरी गुजरातमध्ये तेथील उसाचे दर ठरविण्यासाठी एक वेगळी कमिटी केली आहे.

गुजरातमध्ये ९६ टक्के उसाचे पेमेंट हे सहकारी साखर कारखान्यांद्वारे होते. गुजरातमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून उसाचे पैसे तीन हप्त्यांत दिले जातात. पहिला हप्ता ४० टक्के रक्कम ऊस गेल्यानंतर १५ ते २१ दिवसांत दिला जातो. हे पैसे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उपयोगी पडतात. दुसरा हप्ता ३० टक्के रक्कम हंगाम संपल्यानंतर एप्रिलमध्ये दिला जातो. तिसरा शेवटचा हप्ता ३० टक्के रक्कम दसरा ते दिवाळीदरम्यान दिला जातो.

तुकड्यातुकड्यांत एफआरपी देण्याची ही पद्धत गुजरातमधील ऊस उत्पादक, कारखाने आणि सरकार यांनी मिळून ठरविली आहे. गुजरातमधील सरासरी उतारा ११ टक्केपेक्षा कमी असताना तेथे इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक दर उसाला दिला जातो. मागील गळीत हंगामात गुजरातमध्ये एफआरपीच्या वर प्रतिटन सरासरी ६३६ रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. उसाचा तिसरा हप्ता दसरा-दिवाळी दरम्यान देणे असून ही प्रक्रिया तेथे सुरू देखील झाली आहे. त्यामुळे या बाकी तिसऱ्या हप्त्याला थकीत म्हणणे कितपत योग्य आहे, हेही पाहायला हवे.

महत्त्वाचे म्हणजे गुजरातमध्ये तीन हप्त्यात एफआरपीची पद्धतच असल्याने एकरकमी एफआरपीसाठी तिथे आंदोलने होत नाहीत. गुजरातमधील शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने उसाचे पैसे मिळत असल्याने ते एकदम खर्च न होता गरजेनुसार शेतकऱ्यांना खर्च करता येतात. तेथील साखर कारखान्यांना उसाचे एकरकमी पेमेंट करण्यासाठी बॅंकेकडून कर्ज काढावे लागत नाही. त्यामुळे तेथील कारखान्यांची व्याजाची बचत होते. ही व्याजाची बचत तिसऱ्या हप्त्यात शेतकऱ्यांनाच वाटून दिली जाते.

महाराष्ट्रात नेमके याच्या उलट होते. आपल्याकडे कारखान्यांच्या हाती पैसा नसताना त्यांना एकरकमी एफआरपीसाठी बॅंकांकडे जावे लागते. कारखान्यांचा व्याजाचा खर्च वाढतो. या दुष्टचक्रात खरेतर राज्यातील साखर उद्योग मागील अनेक वर्षांपासून अडकून आहे. उसाचे एकरकमी पैसे दिल्यामुळे कारखान्यांची इतर देणीही जसे की तोडणी, वाहतूक, पुरवठादार यांची देणी थकतात. कामगारांचे वेतन पण मागे पुढे केले जाते. उसाला चांगला भाव दिल्यास तुकड्याने एफआरपी घेण्यास आम्ही देखील तयार आहोत, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

चालू वर्षी तर एफआरपी देताना याच वर्षीचा साखर उतारा आणि तोडणी-वाहतूक खर्च धरायचा असल्याने एकरकमी एफआरपीसाठी तांत्रिक अडचण सुद्धा निर्माण झाली आहे. राज्यात मागील दोन-तीन वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्हा वगळता उर्वरित बहुतांश कारखाने लेखी लिहून घेऊन टप्प्यानेच एफआरपी देत आहेत. त्याच उत्पादकांची कुठे तक्रार दिसत नाही. असे असले तरी एफआरपी देण्याची नेमकी पद्धत कोणती चांगली याचा ऊस उत्पादक प्रमुख राज्यांत व्यापक अभ्यास झाला पाहिजेत. हा अभ्यास करताना ऊस उत्पादक आणि कारखाने या दोन्ही घटकांचे हित पाहायला हवे. कृषिमूल्य आयोग याबाबत अभ्यास करीत असल्याचेही कळते. या अभ्यासातून एफआरपी देण्याची देशपातळीवर नेमकी एक पद्धत पुढे आल्यास गळीत हंगाम अधिक सुरळीत चालण्यास हातभारच लागेल.