Soybean Market Update : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याचा आणि सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने सोयाबीनचा प्रश्‍न मिटला असल्याची जोरदार वातावरणनिर्मिती सत्ताधारी गोटातून करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अजूनही हमीभावापेक्षा खूपच कमी दर मिळत असल्याने सरकारची आश्‍वासने फोल ठरली आहेत. सरकारने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तोंडपाटीलकी केली खरी; परंतु या निर्णयांचे चुकलेले टायमिंग आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळ कारभार, यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागे लागलेले शुक्लकाष्ठ कायम आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीला निराशेची किनार आहे.

खाद्यतेलाची भरमसाट आयात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे सोयाबीनसह प्रमुख तेलबिया पिकांचे दर पडल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी खाद्यतेल आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी लावून धरली होती. परंतु चार-पाच महिने त्याकडे ढुंकून न बघणाऱ्या सरकारने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे टायमिंग साधत १४ सप्टेंबरला खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्के वाढ केली. परंतु तोपर्यंत सुमारे ३० लाख टन तेलाचा साठा तयार झालेला होता.

हे तेल स्वस्तात मिळालेले असल्याने ते वाढीव किमतीने विकू नये, अशी तंबी सरकारने कंपन्यांना दिलेली होती. परंतु ती खुंटीला टांगत कंपन्यांनी तात्काळ तेलाच्या किमती वाढवल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात समीकरणे बदलल्यामुळे भारताने आयात शुल्क वाढवल्यानंतर तेलाचे दर कमी होण्याऐवजी वधारले. त्यामुळे भारतात खाद्यतेलाच्या दरांनी उसळी घेतली, परंतु दुसऱ्या बाजूला सोयाबीनमध्ये मात्र काही दिवस धुगधुगी आल्यानंतर दर पुन्हा पडले.

राज्य सरकारने १३ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्याची घोषणा करूनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. कारण बारदाना आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सावळा गोंधळ असल्याने बहुतांश ठिकाणी खरेदी केंद्र कागदावरच सुरू आहेत. उरलेल्या ठिकाणी सोयाबीनमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रत्यक्षात खरेदी सुरूच होऊ शकली नाही. अनेक शेतकऱ्यांना दिवाळी आणि रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी रोख पैशांची गरज असल्याने नाइलाजाने हमीभावापेक्षा कमी दरात बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीन विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. जे शेतकरी थोडी कळ काढू शकतात, तेच सोयाबीनचे दर वाढतील या आशेवर माल साठवून ठेवण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. बाकी शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीनची सरकारी खरेदी हे मृगजळ ठरले आहे.

वास्तविक सरकारने हमीभाव खरेदीचा घाट घालण्याऐवजी भावांतर योजना लागू करून बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु हे सरकार कर्मदरिद्री आणि कपाळकरंटे असल्यामुळे असा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्याऐवजी आचारसंहिता लागू होण्याआधी थातूरमातूर घोषणा करून वेळ मारून नेण्याचा पर्याय निवडण्यात आला.

वर आम्ही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी निर्णय घेऊन त्यांच्यावर अनंत उपकार केले, अशी शेखी मिरवायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कर्तबगार (!) कृषिमंत्री यांनी जराही मागेपुढे पाहिले नाही. पण नुसती बोलाची कढी आणि बोलाचा भात करून पोट भरत नाही. सोयाबीनला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी काळवंडली आहे. ग्रामीण अर्थकारण कोलमडून गेले आहे. भावांतर योजना लागू करणे, सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान देणे यासारखे निर्णय घेतले तरच सोयाबीनच्या भावाच्या प्रश्‍नावर मार्ग निघू शकतो. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे घोडे पेंड खात आहे. ज्या वेळी सरकारला शक्य होते, त्या वेळी त्या आघाडीवर धोरणलकवा दिसून आला आणि आता तर आचारसंहितेचा बाऊ करण्याची सोय उपलब्ध असल्यामुळे सरकार हातपाय हलवेल का, हा प्रश्‍नच आहे.