Sugar Production Issue : बाजारात साखरेचे दर ‘एमएसपी’च्या (किमान विक्री मूल्य) वर आहेत. किरकोळ बाजारात साखरेचे दर ४३ ते ४५ रुपये आहेत. महागाईने देशातील जनता त्रस्त आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात साखरेचे दर अजून वाढू नयेत म्हणून साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याचे केंद्र सरकारकडून टाळले जात आहे. आगामी गळीत हंगामाच्या तोंडावर साखर एमएसपीत वाढ होईल, असे कारखानदारांना वाटत असताना पुन्हा एकदा हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

त्यामुळे साखर उद्योगाला चांगलाच धक्का बसला आहे. साखरेचे किमान विक्री मूल्य १४ फेब्रुवारी २०१९ ला प्रतिकिलो २९ रुपयांवरून ३१ रुपये करण्यात आले. यावर पाच वर्षांचा काळ लोटला आहे. साखरेच्या किमान विक्री मूल्याचा नोटिफिकेशनमध्ये उसाला देण्यात येणारा दर (एफआरपी) आणि साखरेची एमएसपी यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन साखरेच्या दराबाबत दराबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

त्यात मागील पाच वर्षांपासून एफआरपी वाढत असताना साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याबाबत मात्र केंद्र सरकार सातत्याने काणाडोळा करीत आहे. कारखान्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन साखर आहे. त्यात सध्या उसाला ३४०० रुपये प्रतिटन एफआरपी आहे. साखरेपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून उत्पादकांना एफआरपी देणे अनेक कारखान्यांना कठीण जातेय, किंबहुना काही कारखान्यांना ते अशक्यप्राय ठरतेय. याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

देशभर सरासरी एक किलो साखर तयार करण्यासाठी कारखान्यांना ४१.६६ रुपये प्रतिकिलो खर्च येतोय. आणि कारखान्यांना साखरेची विक्री करावी लागतेय ३४ ते ३५ रुपये प्रतिकिलो दराने! त्यामुळे प्रतिकिलो पाच ते सहा रुपयांचा बोजा कारखान्यांवर पडतोय. यातील अजून एक पेच म्हणजे बॅंका साखरेचे तारण मूल्यमापन ३१०० रुपये प्रतिक्विंटलनेच करून तेवढीच उचल देतात. ही उचल उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी पुरेशी ठरत नाही.

त्यामुळे या वर्षी एफआरपी मोठ्या प्रमाणात थकित राहू शकते. साखर एमएसपीत वाढीचा निर्णय त्वरित झाला नाही तर १५ नोव्हेंबरला सुद्धा कारखान्यांचे धुराडे पेटणे कठीण दिसते. दीपावली सण आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे गळीत हंगामास आधीच महिनाभराने उशिरा सुरुवात होत आहे. त्यामुळे उसाचा दर (एफआरपी) देणेच परवडत नसेल तर कारखाने सुरूच कशाला करायचे, असा विचार उद्योग पातळीवर सुरू आहे.

अशावेळी मुळातच ऊस तुटायला उशीर झालेले उत्पादक आक्रमक होऊन आंदोलनाचा पवित्रा घेतील. हा पेच टाळण्यासाठी साखरेसंबंधित देशभरातील संस्था गेल्या चार महिन्यांपासून सातत्याने पत्र पाठवून निदान उत्पादन खर्चाएवढे तरी साखरेचे किमान विक्री मूल्य करा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करीत आहेत. जगभरातील कोणत्याही प्रक्रिया उद्योगाच्या पक्क्या मालाचे दर कच्च्या मालाच्या दराशी निगडित असतातच.

देशातील साखर उद्योग हा असा एकमेव प्रक्रिया उद्योग आहे, ज्यात पक्क्या मालास उत्पादन खर्चाएवढा सुद्धा दर निश्‍चित केला जात नाही. साखरेचा उत्पादन खर्च पाहता देशभरातील साखर उद्योगाने प्रतिकिलो ४२ रुपये एमएसपीची एकमुखी मागणी केली आहे. अर्थात, जेमतेम उत्पादन खर्च भरून निघणाऱ्या या मागणीवर केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करून ही मागणी तत्काळ मान्य करायला हवी. तरच उत्पादकांसह उद्योगाला साखर गोड ठरले, अन्यथा नाही.

साखरेशिवाय इतरही उप उत्पादनांपासून कारखान्यांना उत्पन्न मिळतेय. परंतु कारखान्यांच्या उत्पन्नात ८० टक्के वाटा साखरेचा आहे. शिवाय २० टक्के उत्पन्न स्रोत असलेल्या उपपदार्थ निर्मितीसाठी देखील कारखान्यांनी कर्ज काढून गुंतवणूक केली आहे. उप उत्पादन निर्मितीसाठी देखील कारखान्यांना खर्च पडतोच. त्यांचेही दर कमी असून ते वाढविण्याचीही मागणी होतेय. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर व उप उत्पादने दरवाढीचा विचार गळीत हंगामापूर्वी करायला हवा.