अनिल घनवट

भ्रष्टाचार हद्दपार करण्याच्या घोषणा करून अनेक पक्ष सत्तेत आले. पण भ्रष्टाचार वाढत जातानाच दिसत आहे. देशाला अनेक समस्यांनी घेरले आहे, मात्र राजकीय नेते फक्त सत्तेचाच विचार करत आहेत. ही परिस्थिती बदलली नाही तर देशाचे भविष्य अंधारमय आहे. याचा देशवासीयांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

भारतात अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. विविध क्षेत्रांत देशाने केलेल्या प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत. परदेशात देशाला मिळणारा सन्मान आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे कौतुक केले जात आहे. त्यात काही तथ्य नक्कीच आहे. पण भारत विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर आहे, हे मात्र अद्याप दिवास्वप्नच वाटते.

इतकेच नाही तर देश भयानक संकटात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या परिस्थितीला फक्त आजचा सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहे असे नाही, तर सर्वच प्रमुख पक्ष कमी अधिक प्रमाणात जबाबदार आहेत. देशाला अनेक समस्यांनी घेरले आहे, मात्र राजकीय नेते फक्त सत्तेचाच विचार करत आहेत. ही परिस्थिती बदलली नाही तर देशाचे भविष्य अंधारमय आहे. याचा देशवासीयांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

बेकारीग्रस्त युवक
आज जगातील सर्वात तरुण देश म्हणून भारताची ओळख आहे. कोणत्याही देशाला ही जमेची बाजू आहे, पण या तरुण हातांना काम असेल तरच जमेची बाजू. राज्यात तलाठी पदाच्या ४६४४ जागांच्या भरतीसाठी सुमारे साडेबारा लाख अर्ज आले आहेत. यातील दहा लाखांपेक्षा जास्त उमेदवार पात्र ठरले आहेत. त्यात जागा फक्त ४६४४. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेत सफाई कर्मचारी भरतीसाठी असेच लाखो अर्ज आले होते. त्यातील अनेक डॉक्टरेट मिळवलेले, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर झालेल्या तरुणांचे अर्ज होते. या तरुणांना नोकरी, व्यवसाय देण्यासाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये फक्त कोटी कोटी युवकांना रोजगार देण्याची आश्वासने दिली जातात. हे रिकामे हात व संतप्त डोकी उद्या असंतोषाचे कारण ठरू शकतात. याची जाणीव या सत्तालोलुप नेत्यांना नसावी का?

देश पोखरणारी भ्रष्ट व्यवस्था ः
देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार करण्याच्या घोषणा करून अनेक पक्ष सत्तेत आले. पण प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचार वाढत जातानाच दिसत आहे. सरकारी कार्यालयातील कोणतेही काम पैसे सरकविल्याशिवाय होत नाही, हे आता समाजाने मान्य केले आहे. भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या घरात कोट्यवधींची रोख रक्कम व कित्तेक किलो सोने, चांदी सापडते. पण हा आपल्यासाठी फक्त दोन दिवसांच्या चर्चेचा विषय असतो. हजारो कोटींचे घोटाळे करणाऱ्या पुढाऱ्यांना क्लिनचीट मिळते, पुढे मंत्रिपदे ही दिली जातात. त्याची आपल्याला चीड येत नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवावा वाटत नाही, हिम्मत होत नाही. परदेशातील काळा पैसा भारतात घेऊन येण्याच्या वल्गना करणारेच स्विस बँकेत काळेधन जमा करत आहेत की काय? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात येणे साहजिकच आहे. तरी आपण शांत आहोत.

या भ्रष्ट व्यवस्थेद्वारे लुटला जाणारा पैसा हा तुम्ही आम्ही भरलेल्या करातून जातो. प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय करत असलेल्या कामांसाठी मिळणाऱ्या निधीतून टक्केवारी पद्धतीने ही लूट सुरू आहे. टक्केवारी वाटपातच बऱ्यापैकी रक्कम जात असल्यामुळे प्रत्यक्ष कामावर खूपच कमी खर्च होतो. आणि ही निकृष्ट कामे निष्पाप नागरिकांचे बळी घेतात. या पावसाळ्यात अनेक रस्ते, पूल, बंधारे, धरणे वाहून गेली, शहरे तुंबली. अनेकांची घरे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या. अधिकारी व मंत्र्यांना टक्केवारी देता यावी, म्हणून कामांचा आराखडा व अंदाजपत्रकातच वारेमाप रक्कम वाढवलेली असते. हा पैसा तुम्ही भरलेल्या करातून जातो व त्यासाठी कर वाढविला जातो. आज आपण कष्ट करून कमवत असलेल्या पैशातून जवळपास पन्नास टक्के रक्कम आपण कर रूपाने ही भ्रष्ट व्यवस्था पोसण्यासाठी ओतत असतो.
विकासाच्या नावावर सरकारला असे खर्च करता यावे म्हणून पेट्रोल,
डिझेलवर बेसुमार कर, इतर वस्तू व सेवांवर भरमसाठ जीएसटी देत आहोत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, एरवी सभागृहात कडाडून भांडत असतात. पण त्यांच्या पगारवाढ किंवा पेन्शन वाढीचा विषय दोन मिनिटांमध्येच सर्व संमतीने मंजूर होतो. नेमका कोणाच्या विकासासाठी आपण कर भरतो आहोत? विचार करायला नको?

अन्याया विरुद्ध दाद मागण्यासाठी देशात न्याय पालिका आहे. पण दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते, की देशातील न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. देशभरात अनेक दशकांपासून कोट्यवधी दावे प्रलंबित आहेत. निकाल कधी लागेल माहीत नाही, ‘न्याय’ मिळेल की नाही याची खात्री नाही. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांना सत्ताधारी पक्षाने सोयीचे निकाल देण्यास भाग पाडले असल्याची शंका यावी, अशी उदाहरणे आहेत. निरपराध व्यक्तींना शिक्षा तर शिक्षा झालेल्या बलात्कारी व खुण करणाऱ्या झालेली शिक्षा माफ करून मुक्त केल्याच्या घटना बिनदिक्कत होत असतील तर अशा न्याय व्यवस्थेवर कसा विश्वास ठेवावा? एखादा प्रामाणिक न्यायाधीश राज्यकर्त्यांचे आदेश पाळण्यास नकार देत असेल, तर त्याची बदली किंवा ‘अंत’ होण्याची भीती आहे. सामान्य जनतेने काय अपेक्षा करावी? अशी व्यवस्था उलथून टाकण्याची इच्छा सुद्धा होत नाही का आपली?

भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर सुरुवातीला विचारधारेवर निवडणुका झाल्या. कम्युनिस्ट पक्ष समाजवादी बंदिस्त व्यवस्थेचा पुरस्कार करत होता. काँग्रेस पक्ष मिश्र अर्थव्यवस्था सांगत असे तर सी. राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पार्टी, उदारमतवादी खुली व्यवस्था मांडत असे. विचारांवर निवडणूका झाल्या आणि काँग्रेस सत्तेत आले. तर स्वतंत्र पार्टी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत बसला होता. गेल्या सात दशकांत विचारधारेचा कुठे लवलेश राहिला नाही. कालपर्यंत ज्यांना शिव्या देत होते, ते दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याच पक्षात दिसू लागले आहेत. विचारधारा पटली म्हणून नाही, तर मंत्रिपद मिळते म्हणून, खोके मिळतात म्हणून, ईडी, आयटीच्या चौकशीत क्लिनचीट मिळेल म्हणून पक्ष प्रवेश, युती, फोडाफोडी वगैरे. काही वर्षांपूर्वी रिक्षा चालविणारे, पान टपरीवर बसणाऱ्यांची हजारो कोटींची संपत्ती कशी झाली? हे प्रश्न पडत नाही का मनाला? हे खरंच जनतेच्या भल्यासाठी, मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी सत्तेत जातात का? ‘मलईदार खाते’ मिळावे यासाठी रुसणारे फुगणारे खरंच आपले भाग्यविधाते आहेत का? तर याचे उत्तर नाही हेच आहे. हे आपल्याला माहीत असूनही पुन्हापुन्हा त्यांनाच का निवडून द्यायचे? काही बदल, पर्याय शोधायला नको का?

आर्थिक पातळीवर ही चित्रे काही उत्साहवर्धक नाहीत. देशावर १५५ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकावर किमान एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. देशातील श्रीमंत व्यक्ती देश सोडून जात आहेत. देशात परकीय गुंतवणूक येण्याऐवजी कंपन्या देश सोडून जात आहेत. कृषी उत्पन्न निर्यातीतून चांगली कमाई होत असताना अचानक निर्यातबंदी करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील विश्वाहार्यता संपुष्टात येत आहे. नवीन रोजगार निर्माण होण्याची व्यवस्था नाही. सरकारी नोकरीत अनेक पदे रिक्त तरी सरकारी नोकरांना पगार देता येणार नाही म्हणून सरकारी नोकर भरती जवळपास बंद आहे. पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्व प्रमुख पक्ष ‘फुकट वाटप’ योजना जाहीर करत आहेत. जनतेच्या करातून हे औदार्य सुरू आहे, हे आपल्याला समजत नाही का?
‘अमृत’ काळात शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहेत. त्याची राज्यकर्त्यांना बिलकूल खंत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था दुबळी झाली आहे, दिवसा ढवळ्या भर चौकात मुडदे पाडले जात आहेत, आया बहिणींची इज्जत लुटली जात आहे. साधा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. गुन्हा दाखल झाला तरी कारवाई होत नाही. सामान्य नागरिकाला कसा न्याय मिळणार?

(राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी)