Central Government : वर्ष २०२३-२४ च्या खरीप हंगामासाठीचे हमीभाव केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहेत. शेतकऱ्यांना पीक घेताना येणारा एकूण खर्च, उत्पादन खर्चात दरवर्षी होत असलेली वाढ, याचा अभ्यास न करता दरवर्षी पीकनिहाय प्रतिक्विंटल शंभर ते आठशे रुपयांपर्यंत हमीभावात वाढ केली जाते.

यांतही दीडशे-दोनशे ते पाचशे रुपये प्रतिक्विंटल वाढीत अधिक पिके असतात तर एक-दोन पिकांच्या हमीभावात सातशे-आठशे रुपयांपर्यंत वाढ होते. या वर्षी देखील तसेच करण्यात आले आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ जगभर साजरे केले जात आहे. अशावेळी आपल्या देशात मात्र ज्वारी, बाजरी, रागी ही भरडधान्ये हमीभावाच्या बाबतीत दुर्लक्षित आहेत.

मालदांडी ज्वारी २३५ रुपये, बाजरी १५० रुपये, रागी २६८ रुपये प्रतिक्विंटल अशी नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. मुळात कमी हमीभाव असलेल्या या पिकांच्या हमीभावातील अत्यंत कमी वाढीने यांच्या लागवडीस देशात प्रोत्साहन मिळणार नाही.

सोयाबीन आणि कापूस ही देशभरातील शेतकऱ्यांची प्रमुख नगदी पिके आहेत. यांच्या हमीभावातील वाढही फारच कमी आहे. खाद्यतेल तसेच डाळी आपण मोठ्या प्रमाणात आयात करतो.

अशावेळी त्यांच्या हमीभावातील वाढही मूग आणि तीळ वगळता नाममात्रच आहे. यातून डाळी आणि खाद्यतेलास प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण म्हणजे ‘बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी’ म्हणावी लागेल.

मुळात एकूण शेतीमालाच्या केवळ सहा ते सात टक्केच शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी होते. त्यातही गहू आणि तांदळाची खरेदीच अधिक होते. उर्वरित शेतीमालाच्या हमीभावाने खरेदीचे भीषण वास्तव आपण सर्व जण जाणून आहोत. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा देऊन हमीभाव निश्चित केल्याचा दावा या वर्षीदेखील करण्यात आला आहे.

परंतु हा दावाही नेहमीप्रमाणेच फोल आहे. शेतकऱ्यांना न परवडणाऱ्या दरात शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करून त्याच मालाचा वापर केंद्र सरकार खुल्या बाजारातील दर पाडण्यासाठी करते. याबाबत गव्हाचे उदाहरण ताजे आहे. गव्हाची निर्यात चालू होऊन खुल्या बाजारातील दर वाढू लागताच ही दरवाढ थांबविण्यासाठी सरकारने कमी दरात ३५ हजार टन गहू बाजारात ओतला आणि वाढत असलेल्या दराचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू दिला नाही.

असे इतरही अनेक शेतीमालाबाबत घडते. यावरून हमीभावाने सरकारच्या हाती शेतीमाल देणेही आता धोक्याचे ठरतेय. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव ही संकल्पनाच आता कालबाह्य ठरताना दिसते. त्याऐवजी शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनातील नफ्यात शेतकऱ्यांना आता हिस्सा हवा आहे.

एका बाजूला शेतीमालास हमीभावाचे संरक्षण देत आहोत असे दाखवताना, दुसऱ्या बाजूला मात्र भाव पाडत राहायचे अशी केंद्र सरकारची दुटप्पी भूमिका दिसून येते. शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाचा वापरही त्यातून शेतीमालास अधिक दर मिळण्याऐवजी देशांतर्गत शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच अधिक होतो.

शेजारील देशांत कांद्याचे भाव वाढलेले असताना निर्यात बंदी लादली जाते. त्याही पुढे जाऊन एखाद्या शेतीमालाचे भाव वाढण्याच्या भीतीने त्या शेतीमालाची तत्परतेने आयात केली जाते. पाम तेल, सोयापेंड आयात करून सोयाबीनसह इतरही तेलबियांचे दर पाडण्याचे काम सरकार करते. शेतीमालास हमीभावाची मागणी करणारे सरकारच्या भाव पाडण्याच्या धोरणांबाबत मात्र काहीही बोलताना दिसत नाहीत.

त्यामुळे तर काही शेतकरी आता सरकारने हमीभाव जाहीर करण्यापेक्षा बाजार मोकळा करायला हवा, वर्षभरात कोणत्या शेतीमालाची किती आयात करणार, वर्षभर कोणत्या शेतीमालावर साठा मर्यादा, निर्यात बंदी लादणार हे सांगायला पाहिजे, अशी मागणी करीत आहेत. यावरून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कोणत्या शेतीमालास किती दर मिळेल, याचा अंदाज येईल आणि त्यानुसार ते खरीप तसेच रब्बी हंगामात पिकांचे नियोजन करतील.