डॉ. अजित नवले

Maratha Aarakshan News : मराठा समाजातील ९३ टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या आत आहे. २४.०२ टक्के मराठा समाज अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे. या समाजात बेरोजगारीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. आरक्षण मिळाले तर समाजाचे हे मागासलेपण थोडे कमी होईल.

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केल्याने ही मागणी पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. लोकसंख्येने सर्वात मोठा असलेल्या मराठा समाजात या आंदोलनाची धग सर्वदूर पोहोचली, तर ते राजकीयदृष्ट्या परवडणार नसल्याने राज्य सरकारने बळाचा वापर करून हे आंदोलन संपविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र असे केल्याने आंदोलन संपण्याऐवजी आणखी विस्तारले. महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय विश्‍व यामुळे ढवळून निघाले. अशा पार्श्‍वभूमीवर या प्रश्‍नाचे खरे ‘मूळ’ अधोरेखित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

मराठा समाजाची सद्यःस्थिती
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२.१४ टक्के हिस्सा असलेला मराठा समाज महाराष्ट्रातील राजकारण व समाजकारणात मध्यवर्ती भूमिका बजावत आला आहे. एकेकाळी सत्ता, संपत्ती व सन्मानावर एकहाती पकड असलेल्या या समाजातील बहुतांश कुटुंबांची आजची स्थिती चिंताजनक आहे. गावगाड्यातील इतर समाज घटक सरकारी नोकऱ्या, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रात रोजगारासाठी काही प्रमाणात सामावले जात असताना मराठा समाज मात्र तुलनेने यातून मागे राहत गेला आहे. मागासवर्ग आयोगाने याबाबत अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. इतर समाज घटकांच्या तुलनेत ७३.८६ टक्के मराठा समाज अजूनही तोट्याचा व्यवसाय असलेल्या शेतीवर अवलंबून आहे.

लोकसंख्येच्या ३२.१४ टक्के हिस्सा असलेल्या मराठा समाजाचा सरकारी व निमसरकारी नोकऱ्यांमधील सहभाग केवळ ६.९२ टक्के आहे. या बहुतांश नोकऱ्या ‘ड’ वर्गातील आहेत. पोलिस दलात मराठा प्रमाण केवळ १५.९२ टक्के आहे. समाजातील केवळ ४.३० टक्के लोक उच्चशिक्षित आहेत. १३.४२ टक्के लोक निरक्षर आहेत. ९३ टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या आत आहे. २४.०२ टक्के मराठा समाज अजूनही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहे. समाजात बेरोजगारीचे प्रमाण खूप मोठे आहे. आरक्षण मिळाले तर समाजाचे हे मागासलेपण थोडे कमी होईल, असे मराठा समाजाला वाटते आहे.

सधन की मागास
सन २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला होता. तो रद्द ठरविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १९६२ ते २००४ या कालावधीत ५५ टक्के आमदार व १२ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. आजही ५४ टक्के शैक्षणिक संस्था, ७१.४ टक्के सहकारी संस्था, १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ साखर कारखाने व २३ जिल्हा बँका मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. विविध विद्यापीठांच्या संचालकांमध्ये ६० ते ७५ टक्के प्रतिनिधी मराठा आहेत. सुमारे ७५ ते ९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे.

या आकडेवारीचा हवाला देऊन मराठा समाज मागास नसल्याचा युक्तिवाद केला जातो. मात्र असे करताना प्रत्येक समाजातील टोकाच्या विदारक अंतर्गत विषमतेकडे दुर्लक्ष केले जाते. सत्तेची ही सारी केंद्रे ताब्यात असणारे ‘मूठभर’ आणि साध्या नोकरीसाठी तीळतीळ तुटणारे ‘बहुसंख्य’ मराठा एकाच पातळीवर आहेत असे गृहीत धरले जाते. सत्ताकेंद्रांची उदाहरणे देत असताना देशभरातील सर्वांत जास्त शेतकरी आत्महत्या मराठा समाजात झाल्या आहेत, याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. दुसरीकडे जे आपल्या जातीचे आहेत ते आपल्या बाजूचे, आपल्या वर्गाचे आहेत का? हे मराठा समाजही तपासत नाही. सत्ता व संपत्तीचा ताबा असणारे सामान्य मराठ्यांच्या बाजूचे असते तर मराठ्यांवर अशी वेळ आली नसती. इतरही जातींना हीच बाब लागू आहे. मतदान आणि पाठिंबा जात किंवा धर्म पाहून नव्हे तर धोरण, भूमिका, वर्ग आणि नियत पाहून करायला हवे, हेच यातून स्पष्ट होते.

बहुसंख्य मराठा शेतकरीच
राज्यातील सर्व मागास जात समूहांप्रमाणे, मराठा समाजातील ‘वरचा’ श्रीमंत स्तर सोडता खालच्या स्तरातील ९० टक्के मराठा समाज तीव्र बकालतेच्या खाईत ओढला गेला आहे. मराठा समाजाच्या अशा स्थितीचे मूळ शेतीच्या अवनतीमध्ये व श्रमिक विरोधी आर्थिक धोरणांमध्ये सामावले आहे. ७३.८६ टक्के मराठा समाज आजही उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. ढोर मेहनत करूनही आज शेतीतून कुटुंबाची उपजीविका चालवता येईल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. मागील पिढीने शेतीत उपसलेल्या हालअपेष्टा पाहिल्या असल्याने व शेतीत काहीच भवितव्य नाही या निराशाजनक निष्कर्षाला आल्याने मराठा युवा पिढी कटाक्षाने शेती टाळू पाहत आहे.

चपराशाची असली तरी चालेल पण शेती नको, नोकरी हवी ही त्यांची मानसिकता शेतीचे विदारक चित्र स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. शेतीत राबणाऱ्या अनेक तरुणांची लग्न खोळंबली आहेत. या पोरांचा गुन्हा इतकाच आहे की ते शेतीत ‘भवितव्य’ शोधण्याचा अपराध करीत आहेत. या दारुण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मराठा तरुणांना आरक्षण ही आशेची खिडकी वाटत आहे. समाजात असलेली बेरोजगारी व उपलब्ध सरकारी नोकऱ्या यांची तुलना करता केवळ आरक्षणामुळे प्रश्‍न सुटणार नाही, याची त्यांना जाणीव आहे. मात्र बुडत्याला काडीचा आधार या भावनेने ते जिवाच्या आकांताने आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. युवा पिढीची ही हतबलता विकासाच्या व विश्‍वगुरू असल्याच्या दाव्यांना आरसा दाखविणारी आहे.

कृषी अरिष्ट
तरुण पिढी जितकी तीव्रतेने रोजगाराची मागणी करत आहे, तितक्याच तीव्रतेने शेतकरी शेतीमालाच्या रास्त भावाची मागणी करतो आहे. देशभरातील ६५ टक्के जनता उपजीविकेसाठी शेती व शेती संलग्न उद्योगांवर अवलंबून आहे. मात्र आजही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ १८.८ टक्के आहे. ६५ टक्के जनतेला केवळ १८.८ टक्के उत्पन्नावर गुजराण करावी लागते आहे. शहरकेंद्री, उद्योगकेंद्री व कॉर्पोरेट धार्जिण्या आर्थिक धोरणांचे हे फलित आहे. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अमर्यादपणे वाढवीत शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘खुली’ सूट द्यायची, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे आणि शेतीमाल आयात करून, निर्यातबंदी लादून शेतीमालाचे भाव पाडायचे, यामुळे शेती अखंड तोट्यात गेली आहे. केवळ मराठा समाजावरच नव्हे तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या सर्वच ग्रामीण जात समूहांवर याचा विदारक परिणाम झाला आहे. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांचे बरे चालले आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असेच आहे. आदिवासी समुदायाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे.

आरक्षणाचा उपयोग झालेले थोडे आदिवासी यामुळे बरे जीवन जगू शकत आहेत. मात्र उर्वरित बहुतांश आदिवासी जनता, आरक्षण असूनही अत्यंत दारिद्र्याचे व हालअपेष्टांचे जिणे जगत आहे. दलित व ओबीसी प्रवर्गातील जात समूहांचीही हीच स्थिती आहे. शेती अविकसित, दुर्लक्षित व शोषित ठेवून केवळ आरक्षणाने प्रश्‍न सोडविता येणार नाहीत. इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तर त्यातून मराठा समाजाला काहीसा दिलासा नक्कीच मिळेल. मात्र यामुळे बेरोजगारीचा, बकालतेचा, मागासलेपणाचा प्रश्‍न मुळातून सुटणार नाही. सर्वच श्रमिक समूहांना सोबत घेत शेतीतील शोषण संपवीत श्रमिक केंद्री आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करणे हाच या संकटावरील खरा उपाय आहे.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव आहेत.)