आफ्रिका खंडातील गरीब राष्ट्रांमधील कुपोषणामुळे (Malnutrition) होणाऱ्या बालमृत्यूबद्दल (Child Mortality) युनिसेफ आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization) चिंता व्यक्त केली असताना तेव्हाचे दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela) म्हणाले होते, की बालमृत्यूची आकडेवारी पाहून मत मांडण्यापेक्षा ते का होतात, याच्या मूळ कारणांचा तळागाळामध्ये जाऊन शोध घ्या, फक्त आम्ही मदत करतो पण त्यात अपहारच जास्त होतो म्हणून कुपोषण नियंत्रणात येत नाही, असे म्हणणे सोपे आहे. राष्ट्रपतींच्या या विचारावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या या दोन संघटनांनी मंथन केले, तळागाळापर्यंत जाण्यासाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांची फळी तयार केली, प्रामाणिक सामाजिक संस्थांची मदत घेतली आणि खरेच आश्‍चर्य म्हणजे हा कुपोषणाचा ब्रह्मराक्षस हळूहळू छोटा होत आता बऱ्‍यापैकी बाटलीमध्ये बंद होत आहे. हे काम एक वर्षात झाले नाही तर त्यास दशकांचा कालावधी लागला. आज हे पूर्ण नियंत्रणात नसले तरी त्याची आकडेवारी जाहीर व्हावी एवढे मोठे तर निश्‍चतच नाही.

डॉ. वंगारी मथाई यांनी चार कोटी वृक्ष लावले म्हणून शांतता नोबेल पारितोषिक प्राप्त केले, पण त्यांचा कुपोषणाचा अभ्यास किती लोकांना माहीत आहे? त्यांनी स्थानिक वृक्ष लागवडीमधून आफ्रिकेमधील जंगले समृद्ध केली, आदिवासींना, त्यांच्या मुलांना पारंपरिक जंगली आहार मिळवून दिला. अन्नासाठी त्यांचे देशादेशांमधील स्थलांतर थांबवले, शांतता निर्माण केली म्हणून हा सर्वोच्च पुरस्कार! पारंपरिक धान्याने येथील आदिवासींची पोटे भरणे शक्यच नाही, कुपोषणाबरोबरच भूकबळीही वाढू शकतात म्हणून डॉ. नार्मन बोरलॉग यांनी काही आदिवासी शेतकऱ्‍यांना विश्‍वासात घेऊन टांझानियामध्ये संकरित मका, ज्वारी, बाजरीची पेर केली. कुतूहल म्हणून अनेक शेतकरी या प्रयोगाकडे पाहत होते. नंतर त्यांची खात्री पटली आणि भारत, पाकिस्तानमध्ये झालेल्या हरित क्रांतीची यशोगाथा आफ्रिकन गरीब राष्ट्रात सुद्धा पोहोचली. पिचून गेलेला आदिवासी शेतकरी पुन्हा मुख्य प्रवाहात आला.

आज या आठवणींची उजळणी करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अॅग्रोवन ५ जुलैच्या अंकात ‘महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करू’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेतील आश्‍वासन तर अॅग्रोवनच्या ६ जुलैच्या अंकात ‘बीडमध्ये जूनमध्ये रोज एक शेतकरी आत्महत्या.’ शासनाच्या माहिती जनसंपर्क खात्याने या दोन्हीही बातम्यांची कात्रणे काढली असतील, फायलीमध्ये पुन्हा दोन पानांची भर, पण अभ्यास कुणी केला का? आत्महत्या झाल्यानंतर कारणे शोधणारे, टीकाटिप्पणी करणारे बरेच असतात पण अशा आत्महत्या होऊच नयेत म्हणून काय प्रयत्न होतात? महाराष्ट्राच्या पाच भौगोलिक भागांपैकी मराठवाडा आणि विदर्भ ही दोन क्षेत्रे शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्येने प्रतिवर्षी प्रकाशात येतात पण त्या मागच्या गर्द अंधारात जाण्याची इच्छा कुणालाही नसते. केवळ २०-२५ हजारांचे सावकाराचे देणे फिटत नाही म्हणून चाळिशीमधील शेतकरी आई-वडील बायका-पोरांना उघड्यावर टाकून आत्महत्या करतो, ही शोकांतिका आहे. या आत्महत्यांची कारणे अनेक आहेत, पण मुळाशी असलेले एकमेव कारण शेती हेच आहे आणि त्यामध्ये अल्पभूधारकांची संख्या सर्वांत जास्त आहे.

मला आजही आठवते, पूर्वीचा असेच चार-पाच एकर क्षेत्र असलेला शेतकरी खरीप-रब्बीला मुख्य पिकांबरोबर इतर लहान पिके घेत आनंदी सुखी होता. शेती पारंपरिक सेंद्रियच होती ती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून! आज आम्ही शेतकरी आत्महत्येला वातावरण बदल हे कारण पुढे करत आहोत पण खरेच हे एकमेव कारण आहे काय? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात त्याप्रमाणे खरेच महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करायचा असेल, तर अल्पभूधारक शेतकरी जे आर्थिक स्थितीने पूर्ण कोसळलेले आहेत त्यांना प्रथम कर्जमुक्त करणे गरजेचे आहे. असे शेतकरी शोधण्यासाठी प्रामाणिकपणे शेतकऱ्‍यांसाठी काम करणाऱ्‍या सामाजिक संस्थांना बरोबर घेणे आवश्यक आहे. आत्महत्येस कारणीभूत पीक पद्धती बदलणे, त्याचबरोबर त्याच्या शेताच्या मातीमधील सेंद्रिय कर्ब मोजणे सुद्धा तेवढेच निकडीचे आहे. आत्महत्येचे मूळ कारण हे घसरलेला कर्ब त्यास जोडलेले उत्पन्न आणि डोक्यावरचे वाढलेले कर्ज हे आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत केवळ सेंद्रिय शेतीने प्रश्‍न सुटणार नसून रासायनिक आणि सेंद्रिय यांचा मेळ बसविता आला पाहिजे. नार्मन बोरलॉग यांनी टांझानियामधील एका प्रयोगात शेतकऱ्‍यांना मक्याच्या रासायनिक शेतीत शेणखताचाही एकत्र वापर करून मिळणाऱ्या कणसांची पौष्टिकता किती जास्त आहे हे दाखविले होते. शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी मोठमोठे उद्योग समूह त्यांच्या सीएसआरच्या अंतर्गत प्रामाणिक समाजसेवी संस्थांना बरोबर घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करत असताना त्यांच्या शेतामधील काही क्षेत्रात फळवृक्ष लागवड करून तीन ते चार वर्षात त्या शेतकऱ्‍यास त्याच्या पायावर सहज उभे करू शकतात. विशेष म्हणजे असे यशस्वी प्रयोग याच बीड जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी राबवून शेकडो यशोगाथा तयार झाल्या आहेत. हा सर्व प्रयत्न फक्त शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठीच झाला आहे. प्रामाणिक, शेतकऱ्‍यांसाठी तळमळीने काम करणाऱ्‍या सामाजिक संस्थांच्या अभावामुळे अनेक उद्योग समूह त्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा सीएसआरचा पैसा शासनास त्यांच्या वेगवेगळ्या उपक्रमासाठी देऊन कायद्याच्या कचाट्यामधून मुक्त होतात. प्रत्येक गावात, शहरात कितीतरी प्रामाणिक लोक चांगल्या कार्यासाठी पुढे येतात. अशा लोकांनीच आता पुढे येऊन गावागावांत फिरून गळफासास जवळ करू इच्छिणाऱ्‍या गरीब दुःखी शेतकऱ्‍यांना मायेच्या उबीबरोबरच तो शाश्‍वत शेतीचा स्वीकार करून स्वावलंबी कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत.

अशा स्वच्छ भावनेच्या समाजसेवी संस्थांना उद्योग समूहांची निश्‍चित मदत होऊ शकते. आत्महत्या होते आणि गोड जेवणानंतर विसरून सुद्धा जाते पण अशी परिस्थितीच येऊ नये म्हणून अभ्यास करणे, कृषी विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांनी याच विषयावर लिहिलेल्या प्रबंधाचे वाचन करणे, गरीब कुटुंबांची जबाबदारी स्वीकारणे, कर्जमुक्ती, पीकपद्धतीत बदल, फळबाग निर्मिती, खासगी सावकारावर नियंत्रण, आर्थिक ओझे असलेल्या शेतकऱ्‍यास आपुलकीची थाप आणि विश्‍वास देणे यांची आज गरज आहे. असे शेतकरी शोधणे फार कठीण नाही, हवी आहे ती इच्छाशक्ती. शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्या कर्जाच्या ओझ्याबरोबरच त्याच्या कुटुंब संरक्षणाशी जोडलेल्या आहेत. सामोपचारापेक्षा आत्महत्येचे विचारही त्याच्या मनात येणार नाहीत, यासाठी शासनाचे एक पाऊल पुढे हवे आहे. मात्र फक्त पाऊल पुढे टाकून चालणार नाही तर त्यावरील अदृश्य रेषासुद्धा वाचता आल्या पाहिजेत.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)