स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी कापूस आणि सोयाबीन (Cotton Soybean) या पिकांतील समस्यांबाबत नुकतीच आजी-माजी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली. त्या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendrasingh Tomar) यांनी समस्यांबाबत पंतप्रधान, तसेच वाणिज्य मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू म्हणून सांगितले, तर या समस्यांसंदर्भात संबंधित विभागांची भेट घेऊन चर्चा करणार, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी स्पष्ट केले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाबरोबर राज्यातील इतर दोन प्रमुख पिकांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे, याचे प्रथमतः स्वागतच करायला पाहिजे. कापूस हे पीक शेतकऱ्यांमध्ये व्हाइट गोल्ड, अर्थात पांढरे सोने म्हणून, तर सोयाबीन हे गोल्डन बीन, अर्थात सोनेरी दाणे (द्विदल धान्य) म्हणून प्रचलित आहे. सध्या राज्याच्या जिरायती शेतीमधील ही दोन प्रमुख नगदी पिके म्हटली तर वावगे ठरू नये.

राज्यात दरवर्षी खरीप हंगामात जवळपास ४५ लाख हेक्टरवर कापसाची तर तेवढ्याच क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी होते, यावरून या दोन्ही पिकांचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे. असे असताना आज सर्वाधिक अडचणीत कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरीच आहेत, हे सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. कापसाचे उगमस्थानच भारत देश आहे, तर सोयाबीनचा स्वीकार आपण अडीच-तीन दशकांपूर्वी केला. या दोन्ही पिकांची कमी उत्पादकता, कमी भाव आणि प्रक्रिया उद्योगाची वानवा या प्रमुख समस्या आहेत.

कापूस अन् सोयाबीनची उत्पादकता सध्याच्या तुलनेत चार ते पाच पटीने वाढू शकते. या दोन्ही पिकांच्या बदलत्या हवामानास पूरक आणि अधिक उत्पादनक्षम जाती तसेच प्रगत लागवड तंत्र शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. सोयाबीनमध्ये जीएम वाणांना परवानगीची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य म्हणून याबाबत गांभीर्याने विचार झाला पाहिजेत. परंतु तेवढ्याने या पिकाच्या सर्व समस्या सुटल्या असे म्हणता येणार नाही. कापसात जीएम वाणांचा स्वीकार आपण सुमारे दोन दशकांपूर्वी केला. असे असले तरी कमी उत्पादकता तसेच कीड-रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने कापूस उत्पादक आज त्रस्त आहेत.

अशावेळी कापसातील देशी वाण तसेच सोयाबीनचे कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेली काही सरळ वाणं चांगले आहेत. त्यात उत्पादकतावाढीच्या अनुषंगाने संशोधन होऊन त्यांचा प्रसार-प्रचार शेतकऱ्यांमध्ये झाला पाहिजेत. सध्या कापूस आणि सोयाबीनला मागणी अधिक आहे. या दोन्ही शेतीमालाचे जागतिक बाजारही तेजीत आहेत. त्यामुळे कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा थोडा अधिक दर मिळतोय. असे असले तरी उसाप्रमाणे दर्जानुसार दराची मागणी उत्पादकांकडून होतेय. उसाला साखर उतारा तसेच त्यापासून निर्मित इतर प्रक्रियायुक्त पदार्थानुसार दर दिला जातो.

त्याचधर्तीवर सोयाबीनमधील तेल आणि प्रथिनांचे प्रमाण तर कापसातील रुईचा टक्का, धाग्याची लांबी, तलमता यानुसार दराचे धोरण अवलंबायला हवे. तसेच यापासून निर्माण होणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांचा पण दर देताना विचार व्हायला हवा. सोयापेंड तसेच कापसाचे सूत याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन हवे. या दोन शेतीमालासंबंधात कोणतीही अनावश्यक आयात केंद्र सरकारने करू नये.

‘कापूस ते कापड’ असे हब तसेच सोयाबीनपासून तेल, सोयापेंड आणि इतरही प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्मिती करणारे प्रकल्प मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश या भागांत झाले पाहिजेत. याकरिता खासगी उद्योजकांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. असे झाले तरच कापूस, सोयाबीनला स्थानिक पातळीवर मागणी वाढून दर चांगले मिळतील. परिसरात तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने पांढरे सोने अन् सोनेरी दाणे आपण पिकवीत असल्याचा अनुभव मिळेल.