Indian Agriculture : भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी भ्रष्टाचाराबाबत एकदा म्हणाले होते, की मी एक रुपया दिल्लीतून जेव्हा पाठवितो, त्यातील फक्त १५ पैसे शेवटच्या लाभार्थ्याला मिळतात, तर ८५ पैसे मध्येच गायब होतात आणि यात बऱ्यापैकी तथ्यही होते. हाच धागा पकडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आज एक बटण दाबताच (डीबीटी) २१ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित झाले आहेत. कॉग्रेसच्या काळात २१ हजार कोटींपैकी १८ हजार कोटी मध्यस्थांनीच हडप केले असते, असेही ते म्हणाले. डीबीटीने अनेक अनुदानाच्या योजनांतील मध्यस्थांचा हस्तक्षेप आणि त्यातील गैरप्रकारही काही प्रमाणात कमी झाले, यात शंकाच नाही.

परंतु सरसकट सर्वच पातळ्यांवरील भ्रष्टाचार कमी झाला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. आज दहा वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि महागाई या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर देशभर रान उठवत केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित युपीए सरकार उलथून टाकत भाजपप्रणित एनडीए सरकार सत्तेत आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मागील दहा वर्षांत महागाईने उच्चांक गाठला आहे. बेरोजगारीही मागील ३५ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. एकीकडे तरुणांच्या हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे वाढत्या बेरोजगारीने देशभरातील जनता त्रस्त आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर २०१३ मध्ये १८० देशांच्या तुलनेत भारत ९४ व्या स्थानी होता, तो २०२३ मध्ये ९३ व्या स्थानी पोहोचला आहे. अर्थात मागील दहा वर्षांत यात फारसा काही फरक पडलेला नाही.

आजही देशात रोज, नित्य, नवा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येतोय. या देशात सत्तांतरानंतर भ्रष्टाचाराचे स्थळ, काळ, व्यक्ती आणि स्वरूप बदलते, परंतु भ्रष्टाचाराचा मासला तोच राहतो. ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक असो की तलाठी तसेच मंडळ, तालुका, जिल्हा, राज्याची राजधानी, देशाची राजधानी फाईलवर वजन ठेवल्याशिवाय ती पुढे सरकत नाही. सरकारी कार्यालयातील कोणतेही काम पैसे सरकवल्याशिवाय होत नाही, हे आता समाजाने मान्यच केले आहे. भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या घरात कोट्यवधींची रोख रक्कम व कित्तेक किलो सोने, चांदी सापडत आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे हजारो कोटींचे घोटाळे करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच त्यांना क्लिनचीट मिळते, पुढे मंत्रिपदे ही दिली जातात.

अर्थात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना एक प्रकारे आश्रय देण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाकडून सुरू आहे. भ्रष्टाचार हद्दपार करण्याच्या घोषणा करून अनेक पक्ष सत्तेत येतात. पण देशात भ्रष्टाचार वाढत जातानाच दिसतोय. आपल्या देशात भांडवली लोकशाही आहे. या राज्यपद्धतीत माझा फायदा, माझी सत्ता, माझे अधिराज्य हाच विचार केंद्रीभूत होत जातो. यातून कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता सतसत्‌ विवेकबुद्धीला तसेच सामाजिक बांधीलकीलाही सोडचिठ्ठी दिली जाते. यातूनच सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचाराचे कुरण फोफावते.

भांडवली अर्थव्यवस्थेतून भ्रष्टाचार हा वेगळा काढता येत नाही, किंबहुना या व्यवस्थेच्या पोटातच भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. सर्व प्रकारच्या निवडणुका या तर भ्रष्टाचाराचे आगरच आहेत. निवडून येणारा हा केलेली गुंतवणूक पुढे दामदुप्पट वसुलीसाठी बिनदिक्कत भ्रष्टाचार करतो. ‘सत्तेतून मत्ता व मत्तेतून पुन्हा सत्ता,’ असे चक्र देशात सुरू होते. युपीए आणि आत्ताच्या एनडीए सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. परंतु एकदोन अपवाद सोडले तर कठोर कारवाई कुणावरही झाली नाही. या देशातील भ्रष्टाचार आता नैतिकतेच्या पातळीवर कमी होण्याच्या खूप पुढे गेला आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्यावर कायद्याचा धाक नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची वाळवी देशाला पोखरतच राहणार, यात शंका नाही.