Agricultural Transparency: केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतीमाल खरेदी प्रक्रियेतील गैरप्रकार कमी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी काही बदल केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने कडधान्य व तेलबिया खरेदीसाठी पॉस मशिनचा वापर, शेतकऱ्यांची चेहरा ओळख (बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन), नाफेड व एनसीसीएफचे पोर्टल केंद्राच्या यूपीएजी पोर्टलशी संलग्न करणे शिवाय शेतीमाल खरेदीची मुदत निश्‍चित करणे, असे हे बदल आहेत.

शेतीमाल खरेदीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती अधिक पारदर्शक करणाऱ्या या बदलांचे स्वागतच करायला हवे. शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांत शेतीमाल विक्री म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा डोंगर म्हणावा लागेल. मुळात खरेदी केंद्रांची संख्या कमी आणि ते वेळेवर सुरू न होणे, नोंदणी ते प्रत्यक्ष खरेदी यातील मोठा कालावधी, बारदाना तुटवड्यासह इतर अनेक कारणांनी खरेदी रखडणे, ‘एफएक्यू’च्या अटीअडून शेतकऱ्यांची अडवणूक, पैसे वेळेत न मिळणे आदी कारणांमुळे बहुतांश शेतकरी खरेदी केंद्रांवर शेतीमाल नेण्याऐवजी हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्याला विकून मोकळे होतात.

हाच शेतीमाल व्यापारी शासकीय खरेदी केंद्रांना देऊन हमीभावाचा लाभ उठवतात. मुदत संपण्याच्या आधी अचानक वाढणाऱ्या खरेदीतील बहुतांश शेतीमाल हा व्यापाऱ्यांचा असतो, हे सांगण्यासाठी कोण्या जाणकाराची गरज नाही. शेतीमालाच्या खरेदीनंतर पुढेही त्यात बरेच गैरप्रकार घडतात. अशावेळी कडधान्य तसेच तेलबियांची शेतकऱ्यांचे तोंड पाहून आणि पॉस मशिनद्वारे खरेदीच्या प्रभावी वापराने व्यापाऱ्यांच्या खरेदीसह काही गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो.

शेतीमाल हमीभावाने खरेदीची मुदत आता ६० दिवस आणि जास्तीत जास्त ९० दिवस अशी निश्‍चित केली आहे. मुळात हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी ही खूप कमी होते. मागील हंगामात ९० दिवसांनंतर मुदतवाढ देऊनही यंत्रणा कमी पडल्याने सोयाबीनची अपेक्षित खरेदी झाली नाही. खुल्या बाजारातील भाव हमीभावापेक्षा कमी असून, राज्यात सोयाबीनची खरेदी कमीच झाली. अशावेळी ठरावीक मुदतीऐवजी खुल्या बाजारातील भाव हमीभावाच्या बरोबरीला येत नाहीत, तोपर्यंत शेतीमाल खरेदी चालू ठेवली पाहिजे.

शेतीमालाची खरेदी वाढल्यास त्यांची साठवणूक, पुढील प्रक्रिया, विक्री याचेही योग्य नियोजन झाले पाहिजे. त्याचबरोबर नाफेड, एनसीसीएफने नव्या निर्देशांनुसार आपले पोर्टल केंद्राच्या युपीएजी (युनिफाइड पोर्टल फॉर ॲग्रिकल्चर स्टॅटेस्टिक) पोर्टलला जोडून त्यावर कडधान्य, तेलबिया खरेदीची माहिती अपडेट करत राहावी. यामुळेही या शेतीमाल खरेदीत पारदर्शकता वाढू शकते. बऱ्याच वेळा कडधान्य, तेलबियांची शासकीय खरेदी शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची ठरते.

शासकीय खरेदीतील शेतीमाल खुल्या बाजारात ओतून भाव पाडण्यासाठी त्याचा अनेकदा वापर झाला आहे. अशावेळी भावांतर योजना या सर्वांवर एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. बफर स्टॉकसाठी लागणारा शेतीमाल शासनाने हमीभावाने खरेदी करावा. उर्वरित शेतीमालाचे खुल्या बाजारातील भाव कमी असल्यास थेट भाव फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. यामुळे शासकीय खरेदीवरील ताण वाचेल.

शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी दूर होऊन त्यांना हमखास हमीभावाचा आधार मिळेल. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने भावांतर योजना राबवू म्हणून आश्‍वासन दिले होते. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन सहा महिने झाले आहेत. परंतु कर्जमाफी, महासन्मान निधीत वाढ याचबरोबर भावांतर योजनेचा देखील राज्य सरकारला विसर पडलेला दिसतो. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा भावांतर योजनेचा विषय मार्गी लावून त्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारने करायला हवे.