राज्यात मागील काही महिन्यांपासून पशुधनाला (Animal) लम्पी स्कीन (Lumpy skin) आजाराने विळखा घातलेला आहे. अतिवृष्टी (Rain) आणि लांबलेल्या पावसाने दूध उत्पादकांचे (Milk Shortage) चाऱ्याचे नियोजन पूर्णपणे कोसळले आहे. कच्चा माल महागल्याने पशुखाद्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. या सर्वांचा परिणाम दूध उत्पादनावर होऊन या व्यवसायाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दूध उत्पादन घटल्याने संकलन कमी होऊन त्याचा फटका उद्योगाला बसत आहे.

सध्या जेवढे दूध संकलन होते, त्याची विक्री होत असल्याने भुकटीसाठी फारसे दूध शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे भुकटीचे उत्पादनही कमी झाल्याने त्याचे दर तेजीत आहेत. पुढे उन्हाळा असल्याने अजून सहा महिने दूध उत्पादन आणि संकलन कमीच राहणार आहे.

दूध टंचाई ही काय अचानक होत नाही, ती हळूहळू होत जाऊन त्या आनुषंगिक समस्यांचा सामना उत्पादक, दूध संघ, त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योजक ग्राहक आणि ग्राहक अशा सर्वांनाच करावा लागतो. आजची दूध टंचाई ही मागील चार-पाच वर्षांपासून या व्यवसायाकडे शासनासह सर्वांच्याच दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.

दुग्धव्यवसाय मागील काही वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात जात असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपले गोठे बंद केले आहेत. त्यातच पूर्वी दुग्धव्यवसायासाठी गायी आणि म्हैस खरेदीसाठी नाबार्डकडून २५ टक्के अनुदान मिळत होते, ही योजना मागील चार वर्षांपासून बंद असल्याने शेतकरी या व्यवसायाकडे वळताना दिसत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून दुधाळ जनावरे खरेदी करण्यासाठी कर्ज पुरवठ्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

त्यामुळे पण शेतकऱ्यांचा कल दुग्धव्यवसायाकडे दिसून येत नाही. तीन वर्षांपूर्वी (२०१९) गायीच्या दुधाचे दर १६ ते १८ रुपये प्रतिलिटर इतके खाली आले होते. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी दुधाळ जनावरे विकली, त्यातील बहुतांश या व्यवसायापासून दूरच आहेत. सध्या गायीच्या दुधाला ३५ रुपये तर म्हशीच्या दुधाला ४७ रुपये प्रतिलिटर दर मिळत असला तरी वाढता उत्पादन खर्च पाहता हे दर उत्पादकांना परवडणारे नाहीत.

सध्याचे चारा आणि पशुखाद्याचे वाढते दर पाहता गायीच्या दुधाला ४५ रुपये तर म्हशीच्या दुधाला ६० रुपये प्रतिलिटर दर मिळाला तर उत्पादकांची खर्च - उत्पादनाची तोंडमिळवणी होऊ शकते. काही दूध संघ दुधाचे बिल वेळेवर देत नसल्याने पण उत्पादकांचे नुकसान होत आहे.

ही सर्व परिस्थिती पाहता मागील काही वर्षांपासून दुधाला ‘एफआरपी’ची मागणी उत्पादक तसेच त्यांच्या संघटनांकडून होतेय. राज्य शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे ‘एफआरपी’चे (रास्त आणि किफायतशीर) धोरण स्वीकारायला हवे. या धोरणानुसार दुधाला एफआरपी देण्यासाठी एकूण उत्पादन खर्चावर निश्चित नफा अथवा ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूला वापरायला हवा.

यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. अशा प्रकारच्या धोरणाने दूध उत्पादकांना रास्त दर मिळेल. शिवाय सर्व दूध संघांना समान दर द्यावे लागतील.

दुधाचा खप वाढून कायम चांगला तर मिळण्यासाठी लहान मुलांच्या पोषण आहारामध्ये दूध अथवा पावडर यांचा वापर करण्यात यावा, अशीही उत्पादकांची मागणी असून त्यावरही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजेत. कर्नाटक सरकार प्रतिलिटर पाच रुपये याप्रमाणे दूध उत्पादकांना अनुदान देते. अशा प्रकारचे अनुदान राज्य सरकारने देखील द्यायला पाहिजे. तरुणांना दुग्धव्यवसायाकडे वळविण्यासाठी राज्य सरकारने जनावरे खरेदीपासून ते इतर आवश्यक सेवासुविधा

पुरविण्यासाठी त्वरित विशेष अनुदान योजना जाहीर करायला हवी. दुग्धव्यवसायासंबंधात कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बॅंकांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये, असे स्पष्ट आदेश द्यायला हवेत. सध्याची या व्यवसायाची अत्यंत बिकट परिस्थिती पाहता दूध संघांनी उत्पादनवाढीसाठी तरुण मुलांना मार्गदर्शन तसेच हमीपत्रावर त्यांना कर्जपुरवठा असे प्रयत्न केले पाहिजेत.