वर्ष २०१० च्या शासनाच्या आदेशाविरुद्ध स्टे ऑर्डर मिळाल्यानंतर कृषी खात्याचे हात बांधल्यासारखे झाल्याने त्यांनी ३ ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी नवीन आदेश काढून त्यामध्ये २०१० चा आदेश रद्द केला. हा आदेश रद्द करण्यामागे एका येथील संघटनेने या विरोधात कोर्टातून घेतलेली स्टे ऑर्डर हे कारण असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

नवीन आदेश हा विक्रेत्याला उद्देशून संबोधित करण्यात आला. त्या आदेशामध्ये शासनाने स्पष्ट शब्दात बिगर नोंदणीकृत उत्पादने परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रामध्ये ठेवण्यास मनाई केली आहे. या आदेशामध्ये कृषी सेवा केंद्रांना त्यांना ज्या उत्पादनाच्या विक्रीची परवानगी दिली आहे, तेवढीच उत्पादने ठेवण्यास बंधन घातले आहे. याचा अर्थ बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांबरोबर कृषी सेवा केंद्रांतून विकली जाणारी विविध उपकरणे, कृषी व्यवसायासाठी आवश्‍यक असणारे साहित्य हेही ठेवण्यास मज्जाव केल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट होते. कारण बरेचशे कृषी सेवा केंद्र त्यांच्या दुकानातून स्प्रे पंप, पी.व्ही.सी. पाइप, मोटार पंप, विविध कृषीशी संबंधीत मशिनरी विकत असतात. आता या आदेशामुळे ती उत्पादने ठेवण्यास बंदी घातली आहे, असे दिसून येते.

या आदेशाद्वारे कृषी खाते महाराष्ट्र शासनाच्या दुकाने व अस्थापन अधिनियम १९४८ च्या (शॉपॲक्‍ट कायदा) मूलभूत अधिकारास विरोध करते असे दिसते. कारण शहरामध्ये जेव्हा कृषी खात्याचे कृषी निविष्ठा साठवणूक व विक्री करण्याचे परवाने घेतले जातात, तेव्हा त्यास शॉपॲक्‍टचा परवाना घेण्याचे बंधन घातलेले असते. अशा प्रकारच्या शॉपॲक्‍ट कायद्यामध्ये कृषी सेवा केंद्र कृषी व्यवसायाशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या उत्पादन विक्रीसाठीची नोंदणी शॉप ॲक्‍ट कायद्यामध्ये करत असते. आता या ठिकाणी कृषी सेवा केंद्र चालकाला शॉप ॲक्‍ट कायद्यानुसार इतर उत्पादने साठवणूक करण्याचा व त्याची विक्री करण्याचा अधिकार मिळालेला असतो. अशाप्रकारे राज्य शासनाने एक खाते परवाना देते व दुसरे खाते त्याला विरोध करते. अशा प्रकारे शासनच शासनाच्या नियमाचा अवमान करत आहे, असे या ठिकाणी दिसून येत आहे.

आता या पुढे जर अशा प्रकारची बिगर नोंदणीकृत उत्पादने कृषी सेवा केंद्रांमधून उपलब्ध नाही झाल्यास शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अनेक अशी पिके आहेत, जी या बिगर नोंदणीकृत उत्पादनाअंतर्गत येणाऱ्या कृषी निविष्ठा शिवाय येऊच शकत नाहीत. तेव्हा या आदेशामुळे शेतकरीवर्गाची खूप मोठी अडचण होणार आहे. या संधीचा फायदा घेऊन काही व्यापारी शेतकऱ्यांना ती उत्पादने इतरत्र ठेवून अधिक किमतीमध्ये विकण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे देण्याचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. तसेच यापुढे कृषी खात्याचे थोडेही नियंत्रण या उत्पादनांवर रहात नसल्याने काही लबाड उत्पादक/ विक्रेते शेतकऱ्यांना कमी प्रतीची उत्पादने देऊन त्यांचे नुकसान करण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

सर्वप्रथम आम्ही या नवीन आदेशाचा निषेध करतो. हा आदेश व्यावसायिकाच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणतो, असे आमचे म्हणणे आहे. आमचे असोसिएशन शासनाने काढलेल्या २०१० च्या आदेशानुसार व्यवसाय करायला तयार असताना इतर असोसिएशनने त्या निर्णयावर घेतलेल्या ‘स्टे’मुळे आम्हालाही त्याच तराजूत तोलणे योग्य नाही. आमच्या असोसिएशनचे सभासद नियमानुसार व्यवसाय करत आहेत. तेव्हा आमच्या सभासदांची उत्पादने कृषी सेवा केंद्रामध्ये ठेवून विक्री करण्यास परवानगी द्यावी अशा प्रकारच्या मागणीचे निवेदन आम्ही कृषी आयुक्तांना देणार आहोत. आम्ही आत्तापर्यंत खात्याच्या सूचनेप्रमाणे केलेले काम त्यासाठी केलेला लाखो रुपयांचा खर्च या सर्व बाबी त्यांच्यासमोर ठेवून आमच्या असोसिएशनच्या सभासदांना त्याची उत्पादने कृषी सेवा केंद्रांतून विक्रीस परवानगी मागणार आहोत.

जर का आयुक्तांनी यावर हतबलता दर्शवली व आमची मागणी मान्य नाही केली तर आता मात्र आम्हाला या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आम्ही आत्तापर्यंत शासनाच्या नियमाच्या अधिन राहून करत असलेले कार्य आमच्या उत्पादनाच्या ट्रायल्सचे रिपोर्ट, टॉक्‍सिकॉलॉजीचे रिपोर्ट हे सर्व कागदपत्रे दाखवून आमच्या असोसिएशनच्या सभासदांना त्यांची उत्पादने कृषी सेवा केंद्रामधून विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्याचा आदेश न्यायालयाकडून मिळविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आमची खात्री आहे, आम्हाला यामध्ये नक्की यश येईल. कारण आम्ही यासाठी खूप मोठे कष्ट घेतलेले आहे. शिवाय आमच्या सभासदांची उत्पादने पिकांसाठी अतिशय उपयुक्त असल्याचे शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थांची आमच्याकडे प्रमाणपत्रे आहेत. शिवाय आमची उत्पादने मानव प्राण्याला बिलकुल हानीकारक नाहीत. अशा प्रकारचे टॉक्‍सिकॉलॉजीचे टेस्ट रिपोर्ट आहेत. एवढ्या सर्व गोष्टी जर असतील तर आमच्या सभासदांना त्यांची उत्पादने कृषी सेवा केंद्रांमधून विक्री करण्यास मज्जाव करण्याचे कारणच काय?

ही सर्व पार्श्‍वभूमी पाहून न्यायालय नक्कीच आम्हाला दिलासा देईल अशी आम्हाला खात्री आहे. परंतु, कृषी खात्यानेच आमची बाजू समजून घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.

राजकुमार धुरगुडे पाटील rajdurg@gmail.com (लेखक ॲग्रो इन्पुट्‌स मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत.)