सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या असह्य वेदना, मुलाबाळांच्या आरोग्य-शिक्षणाची आबाळ, कुटुंबाच्या हालअपेष्टा यामुळे क्रोधित झालेल्या मनाला आवर घालत गेली दोन वर्षे हक्‍कांसाठी संयमाने रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाच्या संघर्षाला अखेर यशाची फळे लगडली. लढवय्या मराठा समाजाच्या पुढच्या पिढ्यांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण, सवलती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने घेतला. शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचे सोळा टक्‍के आरक्षण देणारे विधेयक राजकीय साठमारी टाळून सर्व पक्षांनी मंजूर केले. विधिमंडळाच्या स्तरावर झालेल्या या निर्णयानंतर राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होणे अपरिहार्य असले आणि त्यावर विरोधकांचा आक्षेप असणार, हेही खरे असले तरी या यशाचे खरे श्रेय मराठा समाजाच्या सामूहिक ताकदीला आहे. प्रामुख्याने शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाच्या एकूणच मागासलेपणावर शिक्‍कामोर्तब करणारा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने १५ नोव्हेंबरला सरकारला सादर केला. याआधीच्या दोन्ही कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतलेला सोळा टक्‍के आरक्षणाचा निर्णय केवळ त्याला मागासवर्ग आयोगाच्या घटनादत्त अहवालाचा आधार नसल्याने न्यायालयात टिकला नव्हता. फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला थोडा वेळ घेतला असला, तरी दिरंगाईचा तो काळ मराठा समाजाचे मागासलेपण शास्त्रोक्‍त पद्धतीने ठरविण्यात गेला. त्यामुळेच सरकारच्या आताच्या निर्णयाला संवैधानिक आधार मिळाला आहे. 

मराठ्यांचा अंतर्भाव ओबीसीमध्ये केल्याशिवाय आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा लाभणार नाही आणि ओबीसींमध्ये समावेश केला तर मराठा हा राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ समाज असल्याने अन्य मागासवर्गीयांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होईल, असा पेच सरकारपुढे होता. तूर्त तरी तो टाळण्यात सरकारला यश आले आहे. शिक्षण व नोकरीत १६ टक्‍के जागा राखून ठेवण्याच्या या निर्णयाला काही मर्यादाही आहेत आणि त्यांवर या पुढील काळातही खल होत राहील. एकतर हा निर्णय राज्यापुरता आहे. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील राखीव जागांचा लाभ या निर्णयामुळे मिळणार नाही. त्याशिवाय या निर्णयाने राज्यातील आरक्षणाची एकूण टक्‍केवारी ६८ पर्यंत जाणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या पन्नास टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप न्यायालयातील याचिकांच्या माध्यमातून घेतला जाईल. न्यायालयीन लढाईत हे आरक्षण टिकविण्याची मोठी जबाबदारी अर्थातच सरकारवर आहे.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिकल्यानंतर शिक्षण व नोकरीच्या संधी अवश्‍य मिळतील, पण, त्या पलीकडे, शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वत:च्या उन्नतीचे, जागतिक स्पर्धेचे आव्हान केवळ आरक्षणाने पेलता येणार नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. मुळात शेती संकटात आल्यामुळे त्यावर पोट भरणारा मराठा समाजही संकटात आला. त्या संकटाचा फटका शिक्षण व आरोग्याला बसू लागला म्हणून आरक्षणाची मागणी आली. ती पूर्ण झाली तरी तोट्यातील शेतीचे प्रश्‍न कायमच राहणार आहेत. त्या प्रश्‍नांना कधीतरी अशाच पद्धतीने समाज म्हणून हात घालण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे हे की जागतिक स्पर्धेत टिकणारी शेतकरी कुटुंबातील नवी पिढी तयार करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची किंवा शासनव्यवस्थेची नाही. किंबहुना समाजाचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांचीच ती अधिक आहे. जग बघितलेल्या, अनुभवलेल्या मंडळींनी जल्लोषाच्या वातावरणातही हे भान ठेवले आणि जबाबदारी पार पाडण्यासाठी समाजाला सोबत घेऊन पावले उचलली तर ते केवळ मराठा समाज नव्हे, तर एकूणच राज्य व राष्ट्रउभारणीत मोठे योगदान ठरेल.