महाराष्ट्रात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळाशी दोन हात करण्याबाबतच्या घोषणा शासन स्तरावरून बऱ्याच झाल्या. परंतु दुष्काळी पट्ट्यात प्रत्यक्ष उपाययोजनांची अजूनही वानवा आहे. ग्रामीण भागात पाणी आणि चारा या दोन्हीच्या टंचाईमुळे पिके आणि पशुधन वाचविण्यासाठी शेतकरी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. उन्हाळ्यात राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती आणि तीव्रताही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेती खुणावतेय. तुतीची लागवड, व्यवस्थापन अत्यंत कमी पाण्यात होते. रेशीम कीटक संगोपनास पाणी लागत नाही.

मागच्या सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळात राज्यातील (खासकरून मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना जिल्‍ह्यांत) शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीने चांगलाच आधार दिला होता. त्यामुळे रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतोय. त्यातच मागील तीन वर्षांपासून राज्यात महारेशीम अभियान राबविले जात असून, त्यासही चांगला प्रतिसाद मिळतोय. या वर्षी १४ ते २९ डिसेंबरदरम्यान राज्यात महारेशीम अभियान राबविले जात आहे. मराठवाडा, विदर्भातील दुष्काळी, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसह राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी महारेशीम अभियानांतर्गत रेशीम शेतीसाठी आपली नोंदणी करून राज्यात तुती लागवडीखालील क्षेत्र आणि रेशीम कीटक संगोपन व्यवसाय वाढविण्यासाठी हातभार लावायला हवा.

महारेशीम अभियान राज्यभर चालवायचे म्हणजे रेशीम विभागाकडेही मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे कृषी, सामाजिक वनीकरण, महिला आर्थिक विकास मंडळ, महसूल या विभागांसह कृषी विज्ञान केंद्रांची पण मदत घेऊन हे अभियान चालविले जात आहे. या अभियानांतर्गत नियोजनबद्ध काम चालण्यासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे रोपनिर्मितीपासून कोश विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांचा अधिकाधिक सहभाग कसा घेता येईल, हे पाहिले जाते. महारेशीम अभियानात आता शेतकऱ्यांची निवड आणि नोंदणी करून घेतली जाते. गावामध्ये लागणारी तुतीची रोपे गावातीलच शेतकऱ्यांकडून निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. हे अभियान मनरेगाशीसुद्धा जोडण्यात आले आहे. मनरेगाअंतर्गत रेशीम शेतीच्या कामांना ग्रामसभेत ठराव घेऊन त्यास जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेपर्यंतचे नियोजन केले जाते. शेतकऱ्यांच्या नोंदीनुसार त्यांना पुढील वर्षात लागणाऱ्या अंडीपुंजाचे नियोजन नॅशनल सिल्कवर्म सीड ऑर्गनायझेशन, बंगळूरला पाठवले जाते. अंडीपुंज मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जातो.

रेशीम शेतीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना अंडी, अळी ओळखीपासून ते कोश विक्रीपर्यंतचे सर्व तांत्रिक मार्गदर्शन तर केले जाते शिवाय प्रशिक्षणही दिले जाते. रेशीम शेतीतील अनुभवी शेतकऱ्यांचे अनुभवाचे बोल नवीन शेतकऱ्यांना ऐकवले जातात. या व्यवसायास शासनाचे किती अनुदान मिळते हे दाखवून नाही, तर उत्पन्न (निव्वळ नफा) किती मिळते हे दाखवून शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीकडे वळविले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही चांगला प्रतिसाद लाभतोय. 

रेशीम शेतीत रोपनिर्मितीपासून ते कोष विक्रीपर्यंतची कामे एकत्रित, सामुदायिकरीत्या केली तर अधिक सोयीची जातात. त्यामुळे गट-समूहांना महारेशीम अभियानांतर्गत प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यात रेशीम शेती वाढविण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. दुष्काळी पट्ट्यात तर शेतीपूरक व्यवसायामध्ये फारसे पर्याय उपलब्ध नसताना रेशीम शेती वरदान ठरू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, महारेशीम अभियानांतर्गत नोंदणी करावी, अभ्यास-प्रशिक्षणातून रेशीम शेती जाणून घ्यावी, उत्पन्न किती मिळते याची खात्री करावी, राज्यात रेशीम शेती वाढवून स्वतःचा आर्थिक विकास साधावा.