नक्षलप्रवण गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी श्रमदानातून बांबूचा पूल तयार केला आहे. या पुलामुळेच गुंडेनूर हे गाव तालुका मुख्यालयासह परिसरातील इतरही गावांना जोडले गेले आहे. या घटनेतून दोन बाबी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे राज्याच्या दुर्गम वाड्या-वस्तांमध्ये रस्ते, पूल, वीज अशा अत्यंत मूलभूत सोयीसुविधा अजूनही पोचलेल्या नाहीत. अशा वेळी शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी तर दूरच म्हणाव्या लागतील.

दुसरी बाब म्हणजे दुर्गम भागातील ग्रामस्थ प्रबळ इच्छाशक्ती व सामूहिक प्रयत्न यांद्वारे उपलब्ध संसाधनातून आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आग्रही पुढाकार घेत असतात. देशात अशी अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील. आसाम, ओडिशा राज्यांत स्थानिक संसाधनांचा उपयोग करून आदिवासी बांधवांनी एकत्र येऊन अनेक रस्ते, पूल, बंधारे बांधलेले आहेत.

खरे तर सामुहिक प्रयत्न, मालकी हा आदिवासींच्या संस्कृतीचाच भाग आहे. आदिवासी ही आदिम जमात डोंगराळ भाग, जंगलात राहते. जंगलातील वनोपज हे त्यांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन. परंतु वाढती जंगलतोड त्यातच वनखात्याच्या बंधनाने त्यांच्या उपजीविकेचा आधार तुटत आहे. अशा वेळी लेखा-मेंढा गावचा आदर्श आपल्या पुढे येतो. या गावाने वन जमिनीवर सामुदायिक हक्काचे दावे केले. शासनालाही वनहक्क कायद्यांतर्गत या भागातील अनेक ग्रामसभांना जंगलाचा हक्क बहाल करावा लागला.

निसर्गाचे संवर्धन-संरक्षण हे आदिवासींच्या जीवनशैलीचे अजून एक वैशिष्ट. आदिवासी बांधव नैसर्गिक संसाधनांचा अतिवापर कधीच करीत नाहीत. त्यामुळे ज्या भागात आदिवासी आहेत, तेथील निसर्ग अजूनही टिकून आहे. मुळात त्यांची कमी असलेली लोकसंख्या, त्यातच त्यांच्या कमी असलेल्या गरजा यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा दुरुपयोग त्यांच्याकडून होत नाही. निसर्गाची आपल्याकडून नासधूस होणार नाही, यासाठी त्यांच्या काही परंपरा, नियम आहेत. मेंढ्यातील गोंड जमातीतील लोक अनेक प्राणी-वनस्पतींना देव मानतात, त्यांची पूजा करतात. या त्यांच्या प्रथेतून अनेक प्राणी-वनस्पतींचे जतन होते. वन्यजीव-जंगलांना वाचविण्यासाठी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने या संकल्पना पुढे आल्या असल्या तरी ‘देवराई’च्या माध्यमातून जंगलाचे जतन आदिवासी बांधव करीत आलेले आहेत.

आज स्वार्थासाठी निसर्गावर अनेक आघात होत आहेत, अशा वेळी सर्वांनी आदिवासी बांधवांकडून निसर्गास वाचविण्याचे धडे घ्यायला हवेत. बदलत्या काळात राज्याच्या बहुतांश दुर्गम भागातील ग्रामस्थांना उपजीविकेचे मुख्य साधनच उरले नाहीत. काही आदिवासी आता शेती करू लागले, तरी त्यात पायाभूत सुविधांच्या अभावापासून अनेक समस्या आहेत. शिवाय ही शेती हंगामी असते. त्यामुळे आदिवासी वाड्या-वस्त्यांमध्ये रोजगारची समस्या भीषण होत चाललीय. यातून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. सातत्याच्या भटकंतीमुळे आरोग्य धोक्यात येते, मुलांचे शिक्षण होत नाही.

आदिवासींच्या विकासासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु त्या त्यांच्यापर्यंत पोचतच नाहीत. मोजक्या शासकीय योजनांच्या पुढे जाऊन या भागात काम करावे लागेल. विशेष म्हणजे आदिवासींना योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण भेटले तर ते प्रयत्नांत कुठेच कमी पडत नाहीत. शिवाय त्यांचे प्रयत्न सामूहिक असतात. आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल, तर त्यांच्या वाड्या-वस्त्या स्वयंपूर्ण व्हायला हव्यात. याकरिता आदिवासी शेतकऱ्यांना उपलब्ध परिस्थितीत सेंद्रिय, जैविक, नैसर्गिक शेतीचे धडे द्यावे लागतील. वनोपजांवर त्यांच्या भागातच मूल्यवर्धन व्हायला हवे. त्यांच्या पारंपरिक कलाकुसरीतून सध्याच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू मोठ्या प्रमाणात निर्माण करून घेण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण, अर्थसाह्य द्यावे लागेल. या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्याशिवाय त्यांची आर्थिक, सामाजिक उन्नती होणार नाही.