सोलापूर जिल्ह्यातील कृषिभूषण शेतकरी अंकुश पडवळे यांनी ‘वॉटर बॅंके’च्या माध्यमातून जिरायती शेती शाश्वत केली आहे. पावसाचे पाणी शेततळ्यात साठवणुकीबाबतचे छायाचित्र २८ जुलैच्या अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. शेतीसाठी पाण्याची सोय नाही, जिरायती शेतीतून उत्पादनाची काही हमी नाही, असे म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे छायाचित्र दिशादर्शकच म्हणावे लागेल. सिंचनासाठी पाण्याची सोय आता शासनाकडून होईल, हा विचारच शेतकऱ्यांनी डोक्यातून काढून टाकला पाहिजे. सर्वाधिक धरणे बांधलेले राज्य कोरडा प्रदेश म्हणून नावारुपाला आले आहे. जलयुक्त शिवारात अजूनही कोरडवाहू शेतीच होते. येथील बहुतांश पाझर तलाव, बंधाऱ्यात पाणी नाही तर पैसाच मुरला आहे. चांगल्या पाऊसमानानंतर गावोगाव खळखळ वाहणाऱ्या नद्या, नाले, ओहोळ, झरे सप्टेंबरनंतर कोरडेठाक पडू लागतात. भूगर्भातीलही पाणी आटू लागते. आणि गावागावात तहान भागविण्यासाठी टॅंकरची संख्या वाढू लागते. एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाला तर शेतशिवाराला वाळवंटाचे रुप येते. निसर्गाने भरभरून दिले पण सर्व वाया गेले, अशी आपली अवस्था आहे. राज्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न नीट हाताळला गेला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, हे सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळाने आपल्याला दाखवून दिले आहे. परंतू गेल्या वर्षी चांगले पाऊसमान झाले, अन् आपण दुष्काळमुक्त झालो, असा समज शासन, प्रशासन आणि शेतकरी अशा सर्वांनीच करुन घेतला आहे. परंतू एक वर्ष पाऊस कमी पडला तर पुन्हा पाण्यासाठी ‘दाही दिशा’ अशी भटकंती सर्वांच्याच वाट्याला येणार आहे.

राज्यातील ८२ टक्के शेती जिरायती आहे. अशी शेती सध्याच्या अनिश्चित पाऊसमान काळात खूपच अशाश्वत झाली आहे. काही गावे लोकसहभागातून सर्व योजना एकत्रित राबवून पाणीदार झाले आहेत. तर काही शेतकऱ्यांनी शेतशिवारातील नदी, नाल्यांवर बंधारे बांघून, विहीर करून वैयक्तिक पातळीवर पाण्याची समस्या सोडविली आहे. परंतू जल समृद्ध अशी गावे आणि शेतकरी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आहेत. वैयक्तिक पातळीवर शेततळे अथवा वॉटर बॅंकेच्या माध्यमातून जिरायती शेती शाश्वत करण्याचा पर्याय सोपा आणि व्यवहार्य वाटतो. अंकुश पडवळे यांची शेती माळरानावर आहे. शेतीच्या आजुबाजुला छोटे छोटे नाले आहेत. त्यांच्या परिसरात ५० ते ६० मिलीमीटरचा एक पाऊस झाला की नाले वाहू लागतात. नाल्याला लागूनच त्यांनी एक विहीर केली आहे. नाले वाहू लागले की विहीरीला पाणी येते. विहीरीतील पाणी उचलून ते त्यांच्याकडील चार मोठ्या शेततळ्यात (वॉटर बॅंक) डिपॉझिट करतात. त्यांनी विहीरीतले पाणी उचलले नाही तरी एक दीड महिन्यात संपून जाते. परंतू हे पाणी उचलून ते ३० एकर शेतीला वर्षभर पुरवितात. अर्थात शेतीतील फळे-भाजीपाल्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचाच वापर त्यांच्याकडून केला जातो.

राज्याच्या बहुतांश भागातील नदी, नाले पावसाळ्यात वाहत असतात. परंतू पावसाळ्यानंतर ते आटू लागले की पाण्याविना माशासारखी शेतकऱ्यांची अवस्था होते. असे पाणी पावसाळ्यातच उचलून वॉटर बॅंकेत साठविले तर बहुतांश जिरायती शेती शाश्वत होऊ शकते. जेथे वैयक्तिक शेतकऱ्यांना वॉटर बॅंक करणे अशक्य असते अशा ठिकाणी शेतकरी एकत्र येऊनही वॉटर बॅंक स्थापन करु शकतात. शेततळे करणे हे काम खर्चिक आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेतूनच ते करायला पाहिजेत. शेततळे तसेच प्लॅस्टिक आच्छादन योजनेत नियम, निकष, अटी, निधी, अनुदान याबाबत समस्या अन् काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे शेततळे आणि प्लॅस्टिक आच्छादनाच्या लाभापासून बहुतांश शेतकरी वंचित राहतात. शासनाने ह्या समस्या आणि तांत्रिक अडचणी तत्काळ दूर करून जिरायती शेतीचा कायापालट करण्यास हातभार लावायला हवा.