शा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशासाठीच्या पात्रता परीक्षा असो की केंद्र-राज्य शासनाच्या नोकरीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा असो यात मुली बाजी मारत आहेत. केवळ शिक्षणच नाही तर घरकामापासून ते शेती, व्यवसाय आणि नोकरी अशा कोणत्याही क्षेत्रातील कामांमध्ये मुली मुलांपेक्षा एक पाऊस पुढेच आहेत. हे केवळ मुलींच्या शिक्षणामुळे शक्य झाले आहे. आपल्या देशात १९५० मध्ये मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का केवळ १८ होता, तो आता ७४ वर जाऊन पोचलाय. जगातील प्रगत तसेच श्रीलंका, झिंबाब्वे आदी मध्यम उत्पन्न गटातील काही देशांच्या तुलनेतही हा टक्का कमीच आहे. परंतु देशातील मुलींच्या शिक्षणाचा एवढा टक्काही वास्तववादी वाटत नाही. केंद्र-राज्य शासन पातळीवर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ असे नारे दिले जातात. परंतु प्रत्यक्षात गर्भावस्थेतील मुलींना वाचविणे असो की मुलगी जन्मल्यानंतर ‘ती’ला शिक्षण देणे असो या दोन्ही बाबतींत शासन आणि समाजाला अजूनही अपेक्षित यश लाभलेले दिसत नाही. 

आपण २००९ मध्ये शिक्षणाच्या हक्काबाबतचा (राइट टू एज्युकेशन) कायदा केला. या कायद्याअंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींना शिक्षण अनिवार्य आणि मोफत केलेले आहे. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळेत पटावर मुला-मुलींची संख्या अधिक दाखविली जाते. प्रत्यक्षात शाळेत जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींचे आणि त्यातही मुलींचे) प्रमाण खूपच कमी असते. शालेय शिक्षणातील गळती ५० टक्के असल्याचे ‘असर’चा अगदी अलीकडचा अहवाल सांगतो. या गळतीमध्ये सुद्धा अधिकतर संख्या मुलींची असते. मुलींच्या शाळेतील गळतीला पालकांबरोबर शैक्षणिक संस्था आणि शासनही जबाबदार आहे.

आजही अनेक सुशिक्षित आणि अशिक्षित कुटुंबे मुलींना ‘पराये घर का धन’ समजतात. अर्थात मुलींच्या शिक्षणाचा फायदा आपल्याला नव्हे तर ती लग्न होऊन ज्या घरी जाते त्या घराला होतो, म्हणून तीला शिकवीत नाहीत. अनेक भटक्या जाती-जमातीमध्ये मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ० ते १० टक्क्यांपर्यंतच मोजले जाते. देशात १८ वर्षांखालील मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण (बालविवाह) ४७ टक्के आहे. बालविवाह होणाऱ्या बहुतांश मुली अशिक्षित असतात. शाळेत जात असलेल्या मुलींना सुद्धा घर अथवा शेतीकामासाठी मदत लागली की त्यांना लगेच शाळेतून काढले जाते. 

सुरक्षितता आणि सोयीसुविधांच्या अभावी पण अनेक मुली शाळेत जात नाहीत. खेड्यातील तसेच शहरी भागात सुद्धा अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी टॉयलेटची सोय नाही. देशातील केवळ ५५ टक्के शाळांमध्ये मुलींना वापरण्याजोगे टॉयलेट असल्याचे असरचाच अहवाल सांगतो. म्हणजे आजही ४५ टक्के शाळांमध्ये एकतर मुलींसाठी टॉयलेट नाही अथवा असेल तर ते वापरण्याजोगे नाही, अशा शाळेत मुली शिकणार कशा? महाराष्ट्रासह देशाच्या दुर्गम, डोंगराळ भागातील मुला-मुलींसाठी चालत जाण्याच्या टप्प्यात शाळा नाहीत. जवळच्या गाव-खेड्यातील शाळेत जायचे म्हटलं तर चांगले रस्ते नाहीत. रस्ते असले तर वाहनांची सोय नाही. अशा परिस्थितीत मुली शाळा शिकणारच नाहीत, याचा विचार शासनाने करायला हवा.

त्यातच आता नवीन शिक्षण धोरणानुसार शाळांचे समायोजन करायचे शासन ठरवीत आहे. म्हणजे पटावर २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्या जवळच्या शाळेला जोडल्या जाणार आहेत. यात शाळेतील अंतर अजून वाढणार असून असे झाल्यास ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेत जाणे जास्तच अवघड होऊन बसणार आहे. बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण ही शासनाची घोषणाही पोकळच म्हणावी लागेल. कारण ज्युनिअर कॉलेजला जाणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थिनींवर जवळपास सर्वच शाळा-कॉलेजेस शुल्क (फी) आकारतात. काही शाळा-कॉलेजेस थोडीफार ‘ट्यूशन फी’ माफ करून इतर भरमसाट शुल्क आकारतात. मुलींच्या शिक्षणातील हे सर्व अडथळे, धोरणांतील त्रुटी दूर झाल्याशिवाय त्यांचा शिक्षणातील टक्का खऱ्या अर्थाने वाढणार नाही. 