चालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत सुरू होईल. काही शेतकऱ्यांकडे मागील हंगामातील कापूस अजूनही शिल्लक आहे. त्यात चालू हंगामातील कापूस घरात येऊ लागल्यावर तो ठेवायचा कुठे, असा पेच काही शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. कापसाची खरेदी, विक्री, साठवण, दर, प्रक्रिया, आयात, निर्यात याबाबतच्या समस्येत दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. मार्चपर्यंत म्हणजे लॉकडाउन सुरू होण्याआधी देशातील सूतगिरण्या, वस्त्रोद्योग नियमित चालू असताना कापसाला उठाव नव्हता. अमेरिका-चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा आपल्याला फायदा होईल, चीनला आपला कापूस मोठ्या प्रमाणात निर्यात होईल, असे वाटत होते. परंतु, तसे झाले नाही. जागतिक बाजारातही कापसाचे दर कमीच होते. त्यामुळे चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या वर शेतकऱ्यांना दर मिळाला नाही. सीसीआयकडून मागील हंगामात विक्रमी कापसाची खरेदी झाली. परंतु, त्यांनी उशिरा सुरू केलेल्या अन् अडखळतच चालू ठेवलेल्या केंद्रांकडे बहुतांश शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे सीसीआयच्या विक्रमी खरेदीत कोणाचा कापूस जास्त आहे, याचा अंदाज यायला हवा.

मार्च ते मेपर्यंत पूर्ण देशभर लॉकडाउनमुळे सूतगिरण्या, वस्त्रोद्योग बंदच होते. उद्योगाकडून मागणी कमी झाल्यामुळे कापसाला उठाव नव्हता, देशांतर्गत दरही कमीच होते. लॉकडाउन उठल्यावर चीनला कापसाची निर्यात वाढेल, बांगलादेश, व्हिएतनाम अशा इतरही देशांना अधिक निर्यात होईल, असे वाटत होते. परंतु, लॉकडाउन उठले आणि चीनसोबत सीमावादावरून तणाव निर्माण झाल्याने कापसासह इतरही निर्यात ठप्पच झाली. रुपयाच्या अवमूल्यनाने जागतिक बाजारात सर्वांत स्वस्त भारताचाच कापूस होता. त्यामुळे जी काही निर्यात झाली, त्याचे अपेक्षित लाभ कोणालाच झाले नाहीत.

 कापूस हे केवळ महाराष्ट्राचे नव्हे; तर गुजरात, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, हरियाना, पंजाब, राजस्थान या राज्यांचे मुख्य नगदी पीक आहे. देशातील क्रमांक दोनचा मोठा वस्त्रोद्योग हा कापसावरच चालतो. त्यामुळे औद्योगिकदृष्ट्या देखील हे पीक खूप महत्त्वाचे आहे. चीन या देशात वस्त्रोद्योगाचे मोठे जाळे उभे असून, तेथून युरोपसह अनेक देशांत तयार कपडे जातात. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सूताची मोठ्या प्रमाणात आयात करून देखील चीनमधील वस्त्रोद्योग व्यवस्थित चालू आहे. आपला देश जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक असूनही येथील उत्पादक प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योजक आणि निर्यातदार यांचेही सुरळीत चालले, असे कधी दिसत नाही. 

चालू हंगामात विक्रमी कापूस उत्पादनाचा अंदाज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चीन-भारत सीमावाद असो की अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, असे जगाच्या पाठीवर कुठे ना कुठे, काहीतरी चालूच राहणार आहे. कोरोनाचे संकट अजूनही पूर्णपणे निवळले नाही. त्यामुळे जागतिक व्यापार हा कायमच अनिश्चिततेच्या गर्तेत असणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून कापसाच्या विक्रमी खरेदीसाठी सीसीआयला पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्यापासून कुशल मनुष्यबळ आणि थेट आर्थिक मदत करून अधिक सक्षम करायला हवे. कापूस खरेदी ते कापडनिर्मितीपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी विभाग, राज्यनिहाय विकसित करावी लागेल. या मूल्यसाखळीतील प्रत्येक घटकाच्या अडचणी, समस्या जाणून घेऊन; त्या कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे सोडवाव्या लागतील. अतिरिक्त कापूस अनुदान देऊन वेळोवेळी देशाबाहेर काढावा लागेल. तयार कापडाच्या जगभरातील नवनव्या बाजारपेठा शोधून तेथे आपला माल पोचवावा लागेल.