पंजाबमध्ये आता आम आदमी पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं आहे. पहिल्यांदाच पंजाबमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवलेल्या आम आदमी पक्षाची पाटी तशी कोरी आहे. त्यामुळेच या सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या अपेक्षांचं प्रमाणही मोठं असणार आहे. 

मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Singh Mann) यांच्या सरकारसमोर कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आव्हान आहे. पाहुयात नेमक्या पंजाबमधील कृषी क्षेत्राच्या समस्या काय आहेत? आणि सरकार त्या कशा सोडवणार आहे ?    पंजाबमधील ८५ टक्के जमीन गहू (Wheat Cultivation) आणि भातपिकाच्या (Paddy Cultivation) लागवडीखाली आहे. याखेरीज तिथं अन्य पिकांचा विचार केल्या जात नाही. अगदी आकडेवारीच्याच भाषेत सांगायचं झालं तर २०२०-२०२१ साली ३१.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात भातपिकाची (Paddy Cultivation) अन ३५.१ हेक्टर क्षेत्रात गव्हाची लागवड (Wheat Cultivation) करण्यात आलीय. 

हेही वाचा- पाणी व्यवस्थापनावरून पंजाबचे शेतकरी आक्रमक

भातपिकाच्या लागवडीस पर्याय म्हणून पंजाबच्या शेतकऱ्यांना मका (Maize), कापूस (Cotton), तूर (Arhar), सोयाबीन (Soyabean)आणि खरीपातील इतर तेलबिया अन कडधान्यांकडे वळवावे लागणार आहे. तर गव्हाच्या लागवडीला पर्याय म्हणून मोहरी (Musterd) आणि हरभऱ्याचा (Chana) पर्याय निवडावा लागणार आहे.    कापसाची लागवड (Cotton Cultivation) पंजाबमध्ये नवी नाहीय. १९९०-१९९१ पर्यंत पंजाबमधील कापूस लागवडीखालील (Cotton Cultivation) क्षेत्र ७ लाख हेक्टर असं होतं, आजमितीस ते २.५ ते २.७ लाख हेक्टरपर्यंत घटलंय. राज्य सरकारनं प्रयत्न केले तर आणखी ५ लाख हेक्टरचं क्षेत्र कापूस लागवडीखाली (Cotton Cultivation) आणता येऊ शकेल. विशेषतः फाझिल्का फरीदकोट, मोगा, भटिंडा,मानसा, बर्नाला आणि संगरूर या माळवा प्रांतातील जिल्ह्यांत कापूस लागवड क्षेत्र वाढवता येणं  शक्य आहे.      

या शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडं आकर्षित करायचं असेल तर राज्यातील नव्या सरकारलाही त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. राज्याच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारनेही आधार दिला तरच हे प्रयत्न प्रत्यक्षात यशस्वी होती.  टप्याटप्याने शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवावे लागणार असून त्यासाठी केंद्र, राज्य स्तरावर प्रोत्साहन द्यावं लागेल. त्यांना उत्पादनाला गहू आणि भातपिकासारखा वा त्यापेक्षा अधिक हमीभाव (Minimum Supporting Price) मिळेल, याची हमी केंद्राने द्यायला हवीय. 

व्हिडीओ पहा- 

किमान उत्पादनखर्चात अधिक उत्पादन आणि भातपीक, गव्हाला असणाऱ्या हमीभावामुळे (Minimum Supporting Price) शेतकरी भातपीक, गव्हाचा पर्याय निवडतात. शेतकऱ्याला हेक्टरी ७० क्विंटल भातपीक अन हेक्टरी ५० क्विंटल गहू हातात येतो. भातपिकाला हमीभाव (Minimum Supporting Price) १९६० रुपये प्रति क्विंटल , गव्हाला २०१५ रुपये प्रति क्विंटल मिळतो.  

भातपीक आणि गव्हाला पर्याय म्हणून तूर आणि हरभऱ्याकडे प्रवृत्त करावे लागेल. तुरीचे प्रति हेक्टर उत्पादन २० क्विंटल आणि हरभऱ्याचे प्रति क्विंटल उत्पादन २५ क्विंटलपर्यंत जाते. तुरीला ६३०० रुपयांचा हमीभाव आहे आणि हरभऱ्याला प्रति क्विंटल ५२३० रुपयांचा हमीभाव आहे. भातपीक अन गव्हापेक्षा या दोन्ही पिकांच्या लागवडीचा खर्चही तुलनेने कमी आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना या दोन पर्यायाकडे वळवणे शक्य आहे.  यात भारतीय कृषी संशोधन परिषद निर्णायक भूमिका बजावू शकते.     जसं केंद्र सरकार भातपीक, गव्हाची खरेदी जाहीर केलेल्या हमीभावानेच (Minimum Supporting Price) हमखास खरेदी करते तसा विश्वास निर्माण झाला तर पंजाबमधले शेतकरी नक्की करतील, असा विश्वास अभ्यासकांनीही व्यक्त केलाय.