स्मार्ट मीटर्सच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती क्षेत्र काही धनदांडग्यांच्या घशात जाईल, या भितीनं पंजाबचे शेतकरी धास्तावलेत. तर दुसरीकडे आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सच्या शिफारशीला विरोध करत आहे. राज्यातील वीज टंचाईला वीजचोरी, वीजगळतीचे प्रमाण कारणीभूत असल्याचं सांगत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यात प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा सल्ला पंजाब सरकारला दिलाय. वीजगळतीमुळे पंजाबला वर्षाकाठी १२०० कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचं सांगत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सह-सचिव विशाल कपूर यांनी पंजाबच्या ऊर्जा सचिवांना पत्र पाठवलं आहे.

पंजाबमध्ये विजेची कमतरता आहे. त्याबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजीची भावना आहे. अगदी शेतीकामाला सलग एक तासही वीज पुरवल्या जात नाही. नव्यानंच सत्तेची सूत्रे हाती घेतलेल्या आम आदमी पक्षाकडून ही समस्या सोडवण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेकडूनही व्यक्त केली जातेय. आम आदमी पक्षाला मोफत वीज देण्याचं आश्वासन पूर्ण करायचं आहे.

दुसरीकडे राज्यातील वीज टंचाईला वीजचोरी, वीजगळतीचे प्रमाण कारणीभूत असल्याचं सांगत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यात प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा सल्ला पंजाब सरकारला दिलाय. वीजगळतीमुळे पंजाबला वर्षाकाठी १२०० कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचं सांगत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सह-सचिव विशाल कपूर यांनी पंजाबच्या ऊर्जा सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यात ८५ हजार प्रीपेड मीटर्स लावावेत अन वीजचोरीला अटकाव करावा, असं केंद्राचं म्हणणं आहे.

केंद्र सरकारच्या योजने अंतर्गत येत्या तीन महिन्यात राज्यातील साध्या मीटर्सऐवजी स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावावेत. अन्यथा केंद्र सरकारला ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणेसाठी म्हणून निधीवाटपाबाबत कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशाराही कपूर यांनी पत्राद्वारे दिलाय. आता या स्मार्ट मीटर्सवरून पंजाब सरकार न केंद्रात रणधुमाळी सुरु झालीय. कारण राज्य सरकारला दिल्लीप्रमाणेच इथंही जनतेला मोफत वीज द्यायची आहे. तसं आश्वासन जाहीरनाम्यात देऊनच 'आप'ला राज्यात बहुमताचा कौल मिळालाय.

आता केंद्रानं सांगितल्यानुसार प्रीपेड मीटर्स बसवल्यास जनतेला मोफत वीज कशी देणार ? असा सवाल राज्य सरकारकडून उपस्थित केला जातोय. वीजगळतीची समस्या आम्हाला मान्य आहे. आम्ही स्मार्ट मीटर्स लावायला तयार आहोत, मात्र प्रीपेड मीटर्स लावणार नसल्याचं पंजाबचे मुख्यमंत्री हरभजन सिंग यांनी म्हटलं आहे.

साधं मिटर बसवायला ५०० ते १५०० रुपयांचा खर्च येतो, स्मार्ट मीटर बसवायला ५००० ते ७००० रुपये लागतात. प्रारंभी राज्य सरकारच्या खर्चातून हे मीटर बसवण्यात येतील, मात्र नंतर त्याचा खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल करण्यात येणार आहे कारण मीटर बसवण्यासाठी केंद्राकडून एकूण खर्चाच्या केवळ १५ टक्के निधी दिला जाणार असल्याचं पंजाब वीज मंडळातील सूत्रांनी म्हटलं आहे.