अभिजित देशपांडे (Abhijit Deshpande) यांची महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) सचिवपदी करण्यात आलेली नियुक्ती पूर्णपणे असून ही रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे (Pratap Hogade)यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग व राज्य सरकारकडे केली आहे.  सदरची नियुक्ती त्वरीत रद्द करण्यात यावी व त्या जागी पात्र आयएएस (IAS) सचिव वा समकक्ष अधिकाऱ्याची निवड करण्यात यावी, असा आग्रह महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने धरला आहे. 

हेही वाचा  अपेडाला निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा विश्वास महावितरणचे माजी संचालक (संचलन) अभिजित देशपांडे (Abhijit Deshpande) यांनी आयोगाचे सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यापासून शासन, आयोग व महावितरण(MSEDCL) या सर्व ठिकाणी ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या विरोधी वातावरण तयार करण्याचे काम सातत्याने केले व तत्कालीन आयोगाच्या आशीर्वादाने त्यांना यशही मिळाले.  तथापि त्यामुळे ग्राहकांचा व ग्राहक प्रतिनिधींचा महावितरणवरील (MSEDCL) दबाव कमी झाला. परिणामी महावितरणमधील भ्रष्टाचार व मनमानी बेकायदेशीर कारभार यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आयोगाचे हे विद्यमान सचिव गेली २५ वर्षे महावितरणचे (MSEDCL) कर्मचारी असून प्रतिनियुक्तीवर आयोगामध्ये आहेत. देशपांडे यांच्यापूर्वी नेहमी आयएएस अधिकारी (Ips Officer) या पदावर होते. पात्रता निकषानुसार देशपांडे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे. ज्या आयोगामध्ये महावितरण (MSEDCL)  याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी असते, त्याच आयोगात आता सचिव म्हणून ज्यांचे विरोधात आयोगाच्या आदेशाने शासन (Goverment) स्तरावर चौकशी सुरू आहे, तोच अधिकारी कार्यरत आहे. यावरून आयोगाच्या कारभारावर अभिजित देशपांडे यांचा व त्यांच्या मार्फत महावितरण कंपनीचा (MSEDCL) प्रभाव किती असेल याची प्रचिती येते, असेही होगाडे यांनी नमूद केले आहे.