भंडारा   : गोसेखुर्द प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याकरिता प्रतिवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामकाजाचा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी आढावा घेतला. यावेळी ही माहिती देण्यात आली. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाला गती देण्याची सूचना मंत्री केदार यांनी यावेळी केली. 

वाही येथील विश्रामगृहात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री केदार बोलत होते. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे, गोसेखुर्द उपसा सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता जगत टाले, गोसेखुर्द धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश शर्मा, गोसेखुर्द डावा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुहास मोरे, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, अंबाडीचे कार्यकारी अभियंता अनिल फरकाडे, नागपूर येथील गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजयश्री बुराडे व यांत्रिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. वऱ्हाडे व माजी मंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे यावेळी उपस्थित होते. 

गोसेखुर्द प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता १८ हजार ४९४ कोटींची आहे. प्रकल्पाची एकूण पाणीसाठा क्षमता ११४६ दलघमी आहे. गोसेखुर्दची सिंचन क्षमता २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर असून या हंगामात १ लाख १४ हजार ४५१ हेक्टर सिंचन झाल्याची माहिती श्री. टाले यांनी दिली. गोसे धरण येथे खासगीकरणांतर्गत दोन जल विद्युत प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. गोसे खुर्दच्या डाव्या कालव्याची लांबी २३ किमी असून कालव्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.  गोसेखुर्द अंतर्गत येणाऱ्या उपसा सिंचन योजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

नेरला उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित झाली असून २८ हजार ६८० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या या उपसा सिंचन योजनेतून मार्च अखेर १० हजार ६१२ हेक्टर सिंचन झाले आहे. करजखेडा, सुरेवाडा, धारगाव टप्पा एक व दोन आदी योजनांचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम गतीने करावे, असे मंत्री केदार यांनी सांगितले. पावसाळी पर्यटनाच्या दृष्टीने गोसेखुर्द धरण परिसराचा विकास करण्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. लवकरच मुंबईत या विषयावर पर्यटन व जलसंधारण विभागाची बैठक बोलविण्यात येईल असे श्री. केदार म्हणाले. बैठकीनंतर श्री. केदार यांनी गोसेखुर्द धरणाची पाहणी केली.