पुणे  ः जिल्ह्यात कामानिमित्त तात्पुरत्या स्वरूपात काही नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेने शरद भोजन योजनेअंतर्गत इतर जिल्ह्यातील नागरिकांना धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तत्काळ सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.

‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. आरोग्याच्या गोष्टींसोबतच टाळेबंदीच्या काळात कुणीही उपाशी राहू नये, यासाठी शरद भोजन योजना सुरू केली. त्याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना घरपोच जेवण देण्यात येत आहे. आता याच योजनेअंतर्गत इतर जिल्ह्यातून तात्पुरत्या स्वरूपात पुणे जिल्ह्यात आलेल्या नागरिकांना धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

टाळेबंदीच्या काळात इतर जिल्ह्यातील नागरिक पुणे जिल्ह्यात अडकून पडले आहेत. त्यांच्याकडे असलेले रेशन कार्ड हे त्यांच्या जिल्ह्यात पात्र असल्याने पुणे जिल्ह्यात पात्र ठरत नाही. त्यामुळे अशा नागरिकांना पाच किलो धान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तलाठी, ग्रामसेवक, मुख्य अधिकारी, मंडळ अधिकारी यांना स्थलांतरित नागरिकांचे तत्काळ सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये लाभार्थ्यांचे रेशन संपले आहे का, त्यांची रेशन खरेदी करण्याची परिस्थिती आहे का, ते इतर योजनेत रेशन मिळण्यासाठी पात्र आहेत का, तो गावातील तात्पुरता रहिवासी आहे का याची पाहणी केली जाणार आहे. स्वयंसेवी संस्था भारतीय अन्न महामंडळाकडून धान्य घेऊन ते वितरित करणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

  योग्य व्यक्तीलाच लाभ मिळण्याची खबरदारी धान्य वाटप करताना योग्य व्यक्तीलाच लाभ मिळावा, कुठल्याही चुकीच्या व्यक्तीने याचा गैरफायदा घेऊ नये, त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी रेशन दुकानदाराकडील यादी तपासून पाहिली जाणार आहे. याशिवाय सर्वेक्षण करताना संपूर्ण कुटुंबांचा फोटो घेऊन तो अर्जासोबत जोडला जाणार आहे. याशिवाय मी रेशनचा काळाबाजार करत नाही अशी हमी अर्जदाराकडून घेतली जाणार आहे.