नागपूर  ः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तक्षेपानंतर कापूस खरेदीचा तिढा सुटला असला तरी गती वाढविण्यासंदर्भाने स्थानिकस्तरावर निर्णय होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील नोंदणी केलेल्या एक लाखांवर शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदीची प्रक्रिया पूर्णत्वास जाण्यासाठी हे संपूर्ण वर्ष खर्ची जाईल, अशी भिती व्यक्‍त केली जात आहे.

सीसीआय आणि जिनींग व्यावसायिकांमध्ये करारातील नियम आणि अटींच्या मुद्यावरून मतभेद वाढले होते. एक क्‍विंटल कापसावर प्रक्रिया केल्यानंतर रुई आणि ठरावीक घट प्रत्येक महिन्यासाठी निश्चित केलेली आहे. यावेळी लॉकडाउनमुळे फेब्रुवारी महिन्यात वेचलेला कापूस शेतकऱ्यांनी एप्रिल महिन्यात विक्रीसाठी आणला. त्यामुळे मे महिन्यात प्रक्रिया होत असली तरी त्याकरिता खरेदीचे नियम एप्रिल महिन्याचे लावण्यात यावे, असा जिनर्सचा आग्रह होता. याप्रकरणी तोडगा निघत नसल्याने खरेदी रखडली होती. अखेरीस याप्रकरणी सीसीआय आणि जिनींग व्यावसायिकांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी मध्यस्थी केली. त्यानंतर ३० एप्रिलला झालेल्या बैठकीत मे महिन्यासाठी एप्रिलचे निकष लावण्याचे ठरत कापूस खरेदी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.   पणन महासंघाकडून ४३ केंद्रांवर खरेदी सुरु  राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने ७५ पैकी ४३ केंद्रांवर खरेदी सुरु केली आहे. सीसीआयचे केंद्र सुरु करण्याची गती काहीशी मंदावली आहे. दरम्यान कापूस विक्रीकरिता आजवर राज्यात सुमारे १ लाख १५ हजार १४७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये विदर्भात ५९ हजार ३०५ तर मराठवाड्यातील ५५ हजार ८४२ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.