मुंबई : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२० – २१ या चालू आर्थिक वर्षात कर वसुलीवर आधारित वेतन न देता त्यांना किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी दिली.

गावांमधील ‘कोरोना’चे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी योद्ध्याप्रमाणे काम करीत आहेत. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी कर वसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मागील वर्षी राज्यात आपत्ती, पूर परिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची कर वसुली कमी झालेली आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आदर्श असे काम केले आहे. वेतनाच्या सध्या प्रचलीत पद्धतीनुसार त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीशी जोडण्यात येते. सध्या ही पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात सध्या करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निर्धारित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.