सातारा  : प्रलंबित असलेले जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्याबरोबरच काही अंशी शिल्लक असलेला पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावू. सहकार विभागाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना न्याय देण्याची भूमिका शासनाची असणार आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केले.

येथील छत्रपती शाहू क्रीडासंकुलात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (ता. २६) पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष उदय कबुले, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत आदी या वेळी उपस्थित होते.

या वेळी श्री. पाटील म्हणाले, की शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात ७६ हजार १३० पात्र शेतकरी असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे ४१ हजार ६५९ पात्र शेतकरी, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे ३४ हजार ४७१ पात्र शेतकरी आहे. त्यांना ६५० कोटी इतकी रक्कम मिळेल. या योजनेपासून जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात संबंधित विभागांना निधी वर्ग करण्यात आला आहे. हा निधी १०० टक्के खर्च करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ३४५.९० कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.