थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापराच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करणे. सरकारच्या योजना अचूक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याचा विधायक मार्ग म्हणून १ जानेवारी २००३ पासून थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा प्रत्यक्षातील वापर सुरु झाला. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ काटेकोरपणे संबंधितांपर्यंत किमान कालावधीत पोहचवण्याचा एक विश्वासार्ह मार्ग म्हणून त्याचे स्वागत करण्यात आले आहे.    

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून खाद्यान्न, इंधन, खाते इत्यादी ३८ प्रकारच्या अनुदानापोटी ३.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३५.३८ लाख कोटींच्या तुलनेत हे प्रमाण १० टक्के होते.  हे सर्व अनुदान थेट लाभार्थी हस्तांतरणाच्या माध्यमातून देण्यात येतेय. सरकारतर्फे देण्यात येणारे अनुदानच नव्हे तर विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, मानाचा आणि रोख आर्थिक मदतीसाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरणाचा (DBT) वापर करण्यात येतो.

व्हिडीओ पहा   

सरकारी योजनेचा लाभ खऱ्याखुऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात या थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीचा (DBT) मोठा उपयोग होताना दिसतो आहे. १९८५ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी उद्धृत केलेला सरकारी मदतीच्या गळतीचा किस्सा आठवतो का ? केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनेसाठी जेंव्हा १ रुपया देते त्यातले केवळ १५ पैसेच प्रत्यक्षात त्याच्या हाती पडतात. मधले ७५ पैसे सरकार ते लाभार्थी यांच्यातील मधली प्रक्रिया साखळी खाऊन टाकते, अशी ती गोष्ट आहे.  सरकारी योजनेचा लाभ आणि लाभार्थी यांच्यातील मध्यस्थाची साखळी मोडून काढत हा लाभ संबंधितांच्या खात्यात हस्तांतरीत करण्यात यायला लागला.   

थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीचे सकारात्मक परिणाम

१ जानेवारी २०१३ पासून केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी ४३ जिल्ह्यांत थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीचा (DBT) पहिला टप्पा राबवण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर शिष्यवृत्ती, महिला, बालकल्याण आणि कामगार कल्याणासह २७ प्रकारच्या योजनांसह या प्रयोगात आणखी ७८ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंत ही पद्धत देशभरात लागू करण्यात आली.   

चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडून राबवण्यात येणाऱ्या ५४ प्रकारच्या अनुदानासह ३१२ योजनांसाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीच्या (DBT) माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ पोहचवण्यात येतोय.  एप्रिल, २०२१ पर्यंत ४.५३ लाख कोटी रुपयांचा निधी या माध्यमातून संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात आलेला आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार या पद्धतीमुळे २. २२ लाख कोटी रुपयांची बचत झालेली आहे.

पारंपरिक पद्धतीत हा लाभ एकत्र संबंधितांपर्यंत पोहचेलच याची हमी नसायची, तसेच हा निधी पोहचवण्याची प्रक्रिया किचकट, खर्चिक, वेळखाऊ होती. थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीमुळे (DBT) सरकारचा निधी वेळेवर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचायला लागला आणि प्रक्रियात्मक विलंब टाळता आला आणि निधीच्या गळतीचे , भ्रष्ट्राचाराचे प्रमाण नियंत्रणात आले. प्रक्रियेसाठी होणारा निष्फळ खर्च विधायक कामांसाठी वापरात यायला लागला.  

सार्वजनिक वितरण यंत्रणेत (PDS) प्रचंड गोंधळ होता. थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीच्या अंगिकारानंतर हा प्रकार समोर आला. २०१३ ते २०२० दरम्यानच्या काळात अस्तित्त्वात नसलेल्या व्यक्तींची नावे रेशनकार्डवर असणे, एकाच व्यक्तीची अनेक रेशनकार्डस असणे अथवा बनावट कार्ड्स असणे असे सुमारे ४ कोटी प्रकरणे असल्याचे सरकारने सांगितलेले आहे. थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीच्या अंगिकारानंतर हे गैरप्रकार थांबले आणि १ लाख कोटी रुपयांची बचतही झाली.   

हाच प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतही (MGNREGS) पाहायला मिळाला आहे. बनावट, खोटी कार्ड अपात्र लोकांची नावे असणे असे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. या योजनेतील ४. ११ कोटी नवे अशा गैरप्रकरातून नोंदवण्यात आलेली होती.  

केंद्र सरकारप्रमाणेच २८ राज्ये आणि ९ केंद्रशासित प्रदेशांनीही आपापल्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीचा पद्धतीचा अवलंब करायला लागली आणि गळतीचे प्रकार थांबले.

या प्रकारे कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहचवण्यात हरियाणा पहिल्या क्रमांकांवर असल्याचे समोर आलेले आहे. उत्तर भारतीय राज्यांतही १५४ योजनांसाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धती राबवण्यात येते. तामिळनाडूतही १०८ प्रकारच्या योजना थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात.