५ हजारांहून अधिक पक्षी असणाऱ्या पोल्ट्री फार्म्सना आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (SPCB) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितीकडून  (PCC) वॉटर ऍक्ट १९७४ आणि एअर ऍक्ट १९८१ कायद्याअंतर्गत स्थापना आणि संचालनाची संमती घ्यावी लागणार आहे. पुढच्या जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.    

राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) गेल्या महिन्यात यासंदर्भातील सुधारित नियमावली लागू करण्याचे आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB)दिले आहेत. ही सुधारित नियमावली आता सर्व प्रकारची पोल्ट्री फार्म्सना (poultry farms)लागू होणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (CPCB) २०१५ साली लागू केलेली ही नियमावली सध्या केवळ १ लाखांहून अधिक पक्षी असलेल्या पोल्ट्री फार्म्ससाठीच (poultry farms) लागू आहे.  त्यापेक्षा कमी संख्येने पक्षी असलेले पोल्ट्री फार्म्स या नियमावलीच्या कक्षेत येत नाहीत.       या नव्या नियमावलीचे पालन करण्यासाठी सर्व पोल्ट्री फार्म्सना राज्य / जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडून सहकार्य केले जाईल. तसेच सुधारित नियमावलीनुसार पोल्ट्री फार्म्सचा अंतर्भाव ग्रीन कॅटेगिरीत करण्यात आला असून त्यासाठी घ्यावयाची संमती १५ वर्षांसाठी वैध असणार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केले आहे. 

व्हिडीओ पहा

या नव्या नियमावलीत पर्यावरणविषयक पैलूंचा विचार करण्यात आला आहे. सर्व पोल्ट्री फार्म्स पर्यावरणविषयक नियमावलीचे काटेकोर पालन करतील, याची काळजी घेण्यात येणार आहे. ही सुधारित नियमावली लागू झाल्यावर स्थापन होणारे नवे पोल्ट्री फार्म्स हे नागरी वस्तीपासून ५०० मीटर अंतरावर उभारण्यात येतील, ज्यामुळे नागरी वस्तीला दुर्गंधी व माशांचा त्रास होणार नाही. तसेच नदी, तळे, कालवे अथवा पाण्याच्या स्रोतापासून किमान १०० मीटर अंतरावर उभारण्यात येतील.  

पोल्ट्री फार्म्समुळे (poultry farms) पसरणारा दुर्गंध , वायुयुक्त प्रदूषण टाळण्यासाठी नियोजित व्हेंटिलेशन व्यवस्था उभारणे, घनकचरा आणि हॅचरीजमधील टाकाऊ पदार्थांचे व्यवस्थापन, खत निर्मिती व साठवणूक व्यवस्था, मृत पक्ष्यांची विल्हेवाट अशा सर्व गोष्टींचा समावेश या सुधारित नियमावलीत करण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - कृषी संशोधनासाठीच्या निधीत सातत्याने कपात- संसदीय समितीची नाराजी

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, हरियाणा, केरळ, ओडिसाखालोखाल तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत पोल्ट्री फार्म्सची संख्या लक्षणीय आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यसाय विभागाच्या २० व्या पशुगणनेनुसार भारतात ८५१ दशलक्ष पक्षी आहेत.   

पोल्ट्री क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुधारित नियमावलीमुळे पोल्ट्री फार्म्सचालकांच्या खर्चात भर पडणार आहे. बहुतांशी छोट्या आकाराचे पोल्ट्री फार्म्स हे शेतकऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे चालवले जातात. या नियमावलीमुळे त्यांचा व्यावसायिक खर्च वाढणार आहे. अद्याप पोल्ट्री क्षेत्र कोविड-१९ च्या दहशतीच्या छायेतून बाहेर पडलेले नाही अशावेळी ही सुधारित नियमावली लागू करण्यात आली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.