नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि मध्यम कालावधीच्या वाणांचा वापर करण्याची शिफारस कृषी विद्यापीठाने केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण विभागांतर्गत जेनिटिक इंजिनिअरिंग ऑपराझर कमिटी (जीईएसी)मार्फत मान्यता दिलेल्या ४२ कंपन्यांच्या विविध ३७० वाणांचे बियाणे राज्यात विक्री करण्याला शासनाने परवानगी दिली असल्याची माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. गेल्या वर्षी तब्बल वेगवेगळ्या नावाने ६२४ वाण विकले गेले होते. राज्यात जवळपास ४१ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर कापसाचे क्षेत्र आहे. २००६ पासून जनुकीय परिवर्तीत तंत्रज्ञानावर आधारित बियाण्यांचा म्हणजे बोंड अळीस प्रतिकारक अशा ‘बीटी’ बियाण्यांचा वापर होत आहे. कापसाची लागवड होत असलेल्या क्षेत्रापैकी सुमारे ९८ टक्के क्षेत्रावर ‘बीटी' बियाण्यांचीच लागवड केली जाते. या बीटी वाणांना केंद्रीय पर्यावरण विभागांतर्गत ‘जीईएसी' या समितीमार्फत मान्यता दिली जाते. गेल्या वर्षी ‘जीईएसी’ मान्यता मिळालेल्या वाणांची मूळ उत्पादक कंपनी बरोबर विपणन कराराद्वारे मार्केटिंग करणाऱ्या कंपन्यादेखील कापूस बियाणे वाणांची विक्री करत होत्या. अशा कराराद्वारे विक्री करताना ‘जीईएसी' यांनी मंजूर केलेल्या नावाव्यतिरिक्त इतर वेगवेगळी नावे टाकून एकच वाण अनेक नावे टाकून विक्री होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनात आली होती. गतवर्षी मूळ कंपनीच्या ४०२ वाणांची ६२४ वेगवेगळ्या नावाने विकले गेले. यंदा ४२ कंपन्यांच्या ३७० वाणांलाच विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. त्या कंपन्याची आणि वाणांची यादी जाहीर केली असल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले. सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीचे बियाणे बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विद्यापीठाने कमी व मध्यम कालावधीच्या (१८० दिवस) वाणांची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या वर्षीपासून राज्यात १८० दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या दीर्घ कालावधीच्या वाणांस विक्री करण्याला परवानगी दिलेली नाही, असे सांगण्यात आले. मान्यताप्राप्त नाव ठळक दिसेल मूळ उत्पादक कंपनीने कापूस बियाणांचे पॅकिंग करताना पाकिटावर ‘जीईएसी’ने मान्यता दिलेले नाव ठळकपणे दिसणे बंधनकारक केले आहे. संबंधित कंपनी त्या नावाव्यतिरिक्त त्यांचा ब्रॅँडनेम टाकू शकतील, मात्र एका वाणाकरिता एकच ब्रॅंडनेम निश्‍चित करावा लागेल, असे निर्देश दिलेले असल्याचे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.