अहमदनगर : जात ही वडिलाकडूनच येते, या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या तत्त्वाला छेद देत येथील जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने एका घटस्फोटित मातेच्या मुलीला आईची जात बहाल केली आहे. वडिलाच्या जातीपेक्षा पालक म्हणून केलेल्या मुलीच्या संगोपनाला आणि मुलगी वाढलेल्या वातावरणाला प्राधान्य देत समितीने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. राज्यात असा पहिल्यांदाच निर्णय झाला आहे. समितीच्या निर्णयामुळे घटस्फोटिता, परित्यक्ता व कुमारी मातांच्या मुलांना त्यांच्या आईची जात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इतर मागास प्रवर्गातील सत्यभामा (नाव बदलले आहे) यांचा आंतरजातीय विवाह दुसऱ्या धर्मातील आणि खुल्या प्रवर्गातील युवकासोबत झाला. विवाहानंतर त्यांना आरूषी (नाव बदलले आहे) मुलगी झाली. आरूषीच्या जन्मानंतर पतीपासून विभक्त होत सत्यभामा त्यांच्या माहेरी राहू लागल्या. जन्मापासून त्यांनीच आरूषीचे पालनपोषण केले. याच दरम्यान त्यांनी पतीपासून रितसर घटस्फोट घेतला. सत्यभामा यांनी १६ वर्षे आरूषीचा सांभाळ व संगोपन केला आहे. शाळेत प्रवेश दिल्यानंतर तिच्या नावासमोर स्वतःचे नाव लावले. यावरून त्यांनी मुलीला स्वतःच्या इतर मागास प्रवर्गातील जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून अर्ज केला. त्यासोबत त्यांनी स्वतःचे आईवडील तसेच रक्ताच्या नातेवाइकांचे पुरावे दिले. मात्र, अपत्याला वडिलांचीच जात प्राप्त होते व सत्यभामा यांनी आरूषीच्या वडिलांकडील कोणताही पुरावा सादर न केल्यामुळे कर्जतच्या (जि. अहमदनगर) उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध सत्यभामा यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अपिल केले. समितीचे अध्यक्ष पी. टी. वायचळ, सदस्य एस. आर. दाणे व सदस्य सचिव श्रीमती एस. एन. डावखर यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यात समितीने दक्षता पथकाच्या पोलिस उपअधीक्षकांमार्फत गृह चौकशी केली आणि सत्यभामा यांचा जबाबही नोंदवला. या चौकशीतही त्यांनी घेतलेला घटस्फोट व आरूषीला त्यांनी जन्मापासूनच वाढवल्याचे सिद्ध झाले.  अपत्यांना जात ही त्यांच्या वडिलांकडूनच येते, या भूमिकेला छेद देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी समोर आलेल्या एका निर्णयाचा आधार समितीने घेत सत्यभामा यांचा जातीचा दावा मान्य केला. आरूषीचे वडील इतर मागास प्रवर्गातील नसले तरी सत्यभामा यांनी व त्यांच्या माहेरकडील कुटुंबाने आरूषीचा सांभाळ व संगोपन बालपणापासून केला आहे. तसेच कुटुंबाने तसेच इतर समुदायानेही आरूषीला इतर मागास प्रवर्गातील म्हणून समाजमान्यता दिली आहे, या सर्व बाबी विचारात घेऊन समितीने आरूषीला तिच्या आईच्या जाती लाभ लागू होतात, असे नमूद केले. त्यानंतर समितीने कर्जतच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आणि आरूषीला इतर मागास प्रवर्गातील जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश नुकतेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

संगोपन अन्‌ फायदे तोटे ! सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०११ पूर्वी विविध तीन प्रकरणांत दिलेल्या निर्णयात अपत्यांना जात ही त्यांच्या वडिलांकडूनच येत असल्याचे मान्य केले आहे. या निर्णयानुसार आतापर्यंत अपत्यांची जात ठरवली जात होती आणि जात प्रमाणपत्र दिले जात होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेच सिव्हील अपिल क्रमांक ६५४/२०१२ मधील प्रकरणात अपत्याची जात ही फक्त वडिलांकडूनच येते, या तत्त्वाला छेद दिला आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलाच्या जातीपेक्षा अपत्याचे संगोपन आणि वाढ झालेल्या वातावरणाला महत्त्व दिले आहे. वडिलांशी कोणताही संबंध नसलेले एखादे मुल लहानपणापासून आईकडे रहात असेल तसेच वडील खुल्या प्रवर्गातील आणि आई मागास प्रवर्गातील असेल तर ते मुल आईच्या जातीचे लाभ मिळणास पात्र असेल, अशा मार्गदर्शक सूचनाही न्यायालयाने या निकालात दिल्या आहेत. जातीचे तोटे सहन करणाऱ्याला त्या जातीचे फायदेही मिळाले पाहिजे, असा आग्रहही न्यायालयाने निकालात धरला आहे. निर्णयाचा दूरगामी परिणाम समितीच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा समाजात दूरगामी परिणाम होणार आहे. विविध कारणांनी विभक्त झालेल्या जोडप्यांच्या मुलांच्या जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न बिकट झाला होता. आता तो सुटण्यास मदत होणार आहे. प्रेमभंग, बलात्कार, घटस्फोट, परित्यक्ता, कुमारी माता, वडिलांचा ठावठिकाणा न लागणे आदी घटनांतील मुलांना समितीच्या या निर्णयाचा आधार होणार आहे.