पुणे: डीबीटीतून सुधारित औजारे वगळण्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू असून, कृषी आयुक्तालयात देखील पत्रव्यवहार सुरू आहे, असे अॅग्रीकल्चर इम्प्लिमेंट मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनने (आयमा) स्पष्ट केले आहे.  अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी; तसेच विविध गटांतील शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध अनुदानांतून ५० टक्के ते १०० टक्के अनुदानावर औजारे दिली जात होती. त्यासाठी कृषी उद्योग महामंडळ गेल्या काही वर्षांपासून काम करीत होते. मात्र, आता थेट बॅंकेत अनुदान जमा करण्याची पद्धत आल्यामुळे औजारांची खरेदी केली जात नाही. त्यामुळे डीबीटीतून सुधारित औजारांना वगळावे, असे आयमाने म्हटले आहे.  ''आयमा''चे सचिव रणजित जाधव म्हणाले की, औजारांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, ट्रॅक्टर व रोटरच्या तुलनेत औजारांना किती अनुदान द्यायचे, याचेदेखील निकष ठरविण्यात यावेत. औजारांना तपासणी अहवाल सक्तीचा केला असला तरी अहवाल वेळेत मिळत नसल्याने उत्पादकांचे नुकसान होते.  डीबीटीमुळे निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण वाढले असून, ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीची अवजारे वगळण्यासाठी कृषी मंत्रालयाकडे आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत पुन्हा कृषिमंत्र्यांना भेटून आमच्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असेही श्री.जाधव म्हणाले.