नगर ः कृषी विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसह ‘आत्मा’अंतर्गतच्या योजनांबाबत सल्ला देण्यासाठी तालुका पातळीवर ‘आत्मा’ शेतकरी सल्लागार समिती काम करते. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांत तब्बल पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून समिती नाही. नव्याने समित्या करण्यासाठी आमदारांनी समितीच्या सदस्याची नावे कळवून चार महिने झाले. तरीही आत्मा समित्याला मान्यता नाही. पालकमंत्र्यांच्या सह्याला फाइल गेली आहे’ असे गेल्या चार महिन्यांपासून कृषी विभागातून सांगितले जात आहे. मुळात या समित्या करण्यात आत्माच्या प्रकल्प संचालकांनाच रस नसल्याचे दिसून येत आहे. 

कृषी विभाग, आत्माच्या विविध योजना, प्रशिक्षणे, शेतीशाळांसह अन्य विविध उपक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. या बाबत विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि कृषी विस्ताराचा सल्ला देण्यासाठी कृषिभूषण, प्रयोगशील अभ्यासू शेतकऱ्यांची तालुका शेतकरी सल्ला आहे. तालुक्याचे आमदार या सदस्यांची निवड करतात. आत्माच्या प्रकल्प संचालकांची समन्वय साधून समित्या करण्याची जबाबदारी आहे. 

जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नगर, श्रीगोंदा, राहाता, पाथर्डी, शेवगाव, राहुरी या तालुक्यांत मागील आघाडी सरकारच्या काळात केलेल्या समितीची मुदत संपल्यानंतर नव्याने समितीच केली नाही. स्थानिक नेत्यांनी नावे दिली नसल्याने समित्या झाल्या नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगितले जात होते. 

जिल्हा परिषद सदस्यांना समित्यांत पहिल्‍यांदाच स्थान मिळणार आहे. मात्र समित्या करण्याबाबत आत्माचे संचालकच उदासीन आहे. त्यामुळे आत्माचे काम ठप्प असल्यासारखी स्थिती आहे. कृषी विभागाच्या कामावरही नगर जिल्ह्यात शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.

  अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती नाहीच

जिल्हास्तरावर विविध उपक्रमांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हास्तरीय आत्मा नियामक मंडळाची समिती काम करते. जिल्हाधिकारी त्याचे अध्यक्ष आहेत. आत्माच्या प्रकल्प संचालकांची त्यात प्रमुख जबाबदारी आहे. विविध खात्यांचे अभ्यासू अधिकारी व पाच कृषिभूषण पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांसह ४० सदस्यांपर्यंत समितीत सदस्य निवडले जातात. अशासकीय शेतकरी प्रतिनिधी सदस्यांचीही गेल्या अनेक वर्षांपासून नियुक्तीच केलेली नाही.