पुणे ः शेतकऱ्यांकडील थकीत वीजबिल वसूल करण्यासाठी महावितरण कंपनीने सुरू केलेली कारवाई अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग करणारी आहे. या विषयी, महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव यांच्यासह वीज नियमक आयोग व संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याची माहिती, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे. 

घनवट यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी म्हटले आहे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडील शेती पंपाची थकीत वीजबिले वसूल करण्यासाठी थेट गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई महावितरण कंपनी करीत आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीजपुरवठा खंडित करून पिकांचे नुकसान केले जात आहे. दूध व्यवसायासाठींच्या जनावरांना पाणी पाजणे शक्य नसल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. दूध उत्पादन घटले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची ही कारवाई, अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ची पायमल्ली करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल, अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. 

काय आहे कायदा?  कायद्यातील परिशिष्ट ३ मधील कलम ३१ नुसार शासनाने अन्न सुरक्षेसाठी शेती उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन, वीज, पतपुरवठ्याचा समावेश आहे. महावितरण कंपनी मात्र बेकायदा वीजपुरवठा खंडित करीत आहे. भारतीय वीज कायदा २००३च्या कलम ६५ नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत आहे. 

...यांना पाठविली नोटीस  अनिल घनवट यांनी या बाबत कायदेशीर नोटीस महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य वीज नियमक आयोग व म. रा. वीज वितरण कंपनीला पाठवली आहे. वीजबिल वसुलीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करा. पण वीजपुरवठा खंडित करून देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणू नये, असे या नोटिशीत म्हटले आहे. 

शेतकरी देणे लागतच नाहीत  वीज कायद्यातील वीजपुरवठ्याच्या दर्जानुसार शेतीला वीजपुरवठा केला जात नाही. कायद्याने २३० ते २४० व्होल्ट या दाबाने वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात १०० ते १५० व्होल्ट या दाबानेच वीजपुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व खंडित वीजपुरवठा केल्यामुळे होणाऱ्या ‍नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे. १५ दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदा आहे. २०१२पासून शेतकऱ्यांना वाढीव बिले देऊन बेकायदा लुटले आहे.

राज्य शासन जे अनुदान देते, त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकऱ्यांना पुरविली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही. वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदा आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे वकील अॅड. अजय तल्हार यांच्या मार्फत घनवट यांनी प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.

आता प्रशासनाकडून उत्तराची अपेक्षा आहे. वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे साहेबराव करपे यांच्या पूर्ण कुटुंबाने आत्महत्या केली होती, असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत. यासाठी अशा नोटिसा अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाला व महावितरण कंपनीला पाठवाव्यात, असे आवाहन घनवट यांनी केले आहे.