नागपूर : इम्पिरिकल डाटा आम्ही दिला, तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर नेता येत नाही. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण न्यायचे असेल तर त्याला घटनादुरुस्तीच करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोणीही घटनेच्या बाहेर जाऊन बोलू नये. आम्हीच ओबीसीचे मसिहा आहोत, असे भासवू नये, अशी टीका मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधकांवर केली. नागपुरात पत्रकारांशी ते बोलत होते.   राज्यघटनेच्या पलीकडे जाउन कोणी बोलत असतील तर राज्यघटनेत बदल करावा लागेल. एससी एसटीचे आरक्षण लोकसंख्येनुसारच आहे. त्यांना संविधानिक स्वरुपात त्यांना आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी त्यांना आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. सध्या आयोग नेमलेला आहे. पण, अहवाल सादर करण्यासाठी स्वतंत्र्य आयोग नेमायचा की, मागासवर्गीय आयोगालाच अधिकार द्यायचे, या बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सोबत बोलून निर्णय घेण्यात येईल, असेही वडेट्टीवारांनी सांगितले.