अकोला : गेल्या खरीप हंगामासाठी पीकविमा मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यासाठी शेतकरी व शासनाने भरलेल्या १३८ कोटी रुपयांच्या प्रिमियमच्या तुलनेत केवळ ७७.९० कोटी रुपये पीकविमा म्हणून शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. यातही प्रामुख्याने सोयाबीनसारखे सर्वाधिक क्षेत्रावर पेरल्या जाणारे पीकच सार्वत्रिक नुकसानास पात्र ठरविण्यात न आल्याने रोष तयार झाला आहे. विमा कंपनीला लोकप्रतिनिधी जाब विचारू लागले आहेत. गेल्या हंगामात जिल्ह्यातील २ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांनी २ लाख १७ हजार क्षेत्राचा विमा काढला होता. पीक कापणीच्या काळात पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले होते. उत्पादित मालाचा दर्जा घसरला होता. त्यात सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन पिकाचे झाले. तर हंगामात सुरुवातीलाच मूग पीक रोगाच्या प्रकोपाने १०० टक्के शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले होते. या आपत्तीमुळे यंदा पुरेशी नुकसान भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना वाटत होती. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा आता मदत जाहीर झाली त्यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. सोयाबीन पिकासाठी केवळ २ कोटी १९ लाख रुपये मदत जाहीर झाली आहे. हे शेतकरी सुद्धा एका तालुक्यातील एकाच महसूल मंडळातील आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ५१ महसूल मंडळात एकही रुपया भरपाई देण्यात आलेली नाही. मागील वर्षात जिल्ह्यात सोयाबीनची उत्पादकता हेक्टरी पावणेदहा क्विंटल तर या वर्षी हेक्टरी १२ क्विंटल दाखविण्यात आली आहे. उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारे विमा मिळाला नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. जिल्ह्यातील २ कोटी ६३ लाख शेतकऱ्यांनी विमा प्रिमियमपोटी १८ कोटी ४८ लाख रुपये भरले होते. यापैकी १ लाख ३ हजार ४३१ शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळणार आहे. तर १ लाख ६० हजार शेतकरी भरपाईपासून दूर आहेत.  

प्रतिक्रिया गेल्या हंगामात सोयाबीन पिकाला सुरुवातीपासूनच ग्रहण लागले होते. काही भागात दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली. काही दिवसांनी पावसाचा खंड तर कधी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांना लागवड खर्चही निघाला नाही. असे असताना कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. वास्तविक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात यंदा अपेक्षात होती. परंतु सर्वाधिक नुकसान झालेल्या सोयाबीन उत्पादकांना पीकविम्याचा लाभ द्यावा अन्यथा भारत कृषक समाज कायदेशीर लढाई लढेल. - डॉ. प्रकाश मानकर,  चेअरमन, भारत कृषक समाज, महाराष्ट्र

पिकनिहाय विमा