मुंबई : राज्यातील नागरी भागात बजावण्यात आलेल्या अकृषिक कराच्या नोटिसांना स्थगिती देण्यात येत आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंगळवारी (ता. २२) विधानसभेत केली. कायमस्वरूपी या नियमांत बदल करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.  

विधानसभेत मंगळवारी भाजप आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी मुंबई उपनगरातील अकृषिक कराच्या नोटिसांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. मुंबई उपनगरात राहणाऱ्या सुमारे ६० हजारांहून अधिक नागरिकांना शासनाकडून अकृषिक कराच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा अन्यायकारक आहेत. ज्या वेळी उपनगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवासी बांधकामे करण्यात आली, त्या वेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतरही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटिसा बजावल्या जातात. 

याबाबत मागील सरकारच्या काळापासून विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा केल्यानंतरही पुन्हा अशा नोटिसा बजावण्यात येतात. या खात्यातील अधिकारी हे का करतात, असा सवाल करीत शेलार यांनी वांद्रे पश्‍चिम विधानसभा मतदार संघातील सारस्वत गृहनिमाण सोसायटी, सेंट सॅबेस्टियन सोसायटी, सॅलसेट सोसायटी या मोठ्या सोसायट्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा विधानसभेत सादर केल्या. या नोटिसा पूर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या आहेत. त्या अवाजवी आहेत. 

कोरोनामुळे एकीकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असताना अशा प्रकारचा भुर्दंड सरकारतर्फे लादला जात आहे. अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही. केवळ उपनगरांतील बांधकामांना आकारण्यात येत आहे.  एकाच शहरात दोन नियम कसे? शासनाने तातडीने या नोटिसांना स्थगिती द्यावी. हा कर कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी शेलार यांनी केली. त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला.  

‘समिती गठित करणार’

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नोटिसांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. कायमरूपी याबाबत तोडगा काढण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.