मुंबई: गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच महामंडळाचे लवकरच बळकटीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी दिली. राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या संघटनांकडून विविध मागण्या, प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (ता.२७) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी बुद्रुक येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, संजय खताळ आदी उपस्थित होते. राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांचे अनेक प्रलंबित असलेले प्रश्न महामंडळाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने मार्गी लावता येतील यासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आले. ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महामंडळाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच महामंडळाला स्वायत्त व सक्षम बनवण्यासाठी करण्यात येणारी नियमावली याबाबतची सविस्तर माहिती यावेळी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली. महामंडळाचे प्रादेशिक स्तरावर कार्यालय, कंपनी कायद्या अंतर्गत नियमावली बनवणे, ऊसतोड कामगार, पशू, वाहने आदींची नोंदणी करून ओळखपत्र देणे, नवीन पदांना मंजुरी देणे, साखर कारखाने तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना, वैयक्तिक अर्थ साहाय्य योजना, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे, भोजन योजना, ऊसतोड कामगार महिलांसाठी आरोग्याच्या विविध योजना, त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगार यांच्यासाठी विमा योजना, यासह विविध बाबींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. डिसेंबरपासून पूर्ण क्षमतेने कामकाज सुरु करा महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे जास्तीत जास्त प्रश्न, समस्या सोडवण्यासाठी नोव्हेंबरअखेर महामंडळाची नोंदणी करून डिसेंबरपासून महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे निर्देश श्री. शरद पवार यांनी दिले.