कोल्हापूर : यंदाच्या साखर हंगामाची सुरवात अतिशय विपरित झाली आहे. पहिल्यांदाच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासन कोणत्याही परिस्थितीत मदत करण्याच्या भूमिकेत नसल्याने आता कारखानदारांचा संयम सुटण्याची शक्‍यता आहे. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशात यातून मार्ग काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होत असताना राज्य शासन मात्र मूग गिळून गप्प राहिल्याने कारखाना पातळीवर प्रचंड अस्वस्थता आहे.

इतर राज्यांकडून शिकण्याची गरज सध्याच्या परिस्थितीबाबत राष्ट्रीय साखर संघांच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधला असता, देशात सगळीकडे अडचण असली तरी काही राज्य सरकारनी आपल्या राज्यातील कारखानदारांना मदत केल्याने परिस्थिती सुधारत असल्याची माहिती दिली. पंजाब, हरियानात राज्य सरकारने मदत दिली. उत्तर प्रदेशात सातत्याने साखरेचा महिन्याचा कोटा वाढवून देण्याबाबत केंद्राकडे मागणी करण्यात येत आहे; पण याउलट राज्य शासनाकडून मात्र उदासीनता व्यक्त होत आहे. केवळ एकरकमी एफआरपी द्यावीच लागेल, असे पालुपद सांगत शासकीय बडगा दाखविण्यात येत असल्याने राज्यातील साखर कारखानदार कमालीचे संतप्त झाले आहे. संघर्ष उद्‍भवला तर त्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा कारखानदारांनी दिला आहे. राज्य शासनाने प्रयत्न केल्याशिवाय राज्यातील साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारणे केवळ अशक्‍य असल्याचे राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत शासनाचा हस्तक्षेपच कोसळता डोलारा वाचवू शकतो, अशी सध्याची स्थिती आहे.

कर्ज नको मदत द्या... कर्ज, व्याज थकबाकी या दुष्टचक्रात गेल्या काही वर्षांपासून साखर कारखाने अडकले आहेत. हे चक्र जोपर्यंत खंडित होणार नाही तोपर्यंत उत्पादकांचीथकबाकी क्‍लीअर करणे अशक्‍य असल्याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे मत आहे. कोल्हापुरातील कारखानदारांनी एक तर शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्या अथवा साखरेची विक्री किंमत वाढविण्याची तजवीज करा, अशी मागणी सरकारकडे केली. या मागण्या करून कारखानदारांनी आपल्यावर थकीत बिलाबाबत होत असलेला आरोप चुकीचे असल्याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. साखरेलाच दर नसल्याने सगळे उपाय थकले असल्याची हतबलता कारखानदारांनी व्यक्त केली. अगदी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यापर्यंत स्वत: जाऊन प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना यश आले नाही. गेल्या काही वर्षांत साखर कारखानदार इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात "बॅकफूट"वर गेल्याचे चित्र पहिल्यांदाच दिसत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला या जंजाळातून मुक्त करा, अशी आग्रही मागणी कारखानदारांची आहे. आम्ही कोट्यवधी रुपयांचा कर शासनाला देतो यामुळे शासनाचीही प्रश्‍न मिटविण्याची जबाबदारी असल्याचे मत कारखानदार व्यक्त करीत आहेत. उत्पादकांचा जीव टांगणीला येत्या काही दिवसांत साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न न झाल्यास पुन्हा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मदत मिळत नाही तोपर्यंत कारखानदार गप्प तर एकरकमी एफआरपीसाठी शेतकरी संघटना ठाम या खेळात ऊस उत्पादकांचा मात्र जीव जात असल्याची भयंकर परिस्थिती सध्या ऊस पट्ट्यात निर्माण झाली आहे. जसा हंगाम पुढे जाइल तशी याची तीव्रता जाणवण्याची शक्‍यता आहे.