Pune News : गड किल्ल्यांच्या पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीसह अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठीचा शिवनेरी संवर्धन आणि विकास प्रकल्प आदर्श पॅटर्न ठरला आहे. वन विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार शिवनेरी किल्‍ल्याला भेट देणाऱ्या सहली, पर्यटक, शिवभक्त आणि अभ्यासकांची संख्या वर्षाला सुमारे ५ लाख एवढी आहे. याद्वारे किल्ल्यावर सरबत, ताक, लस्सी आणि इतर किरकोळ व्यवसायाद्वारे दरवर्षी सुमारे पाच कोटींची उलाढाल होत आहे.

या रोजगार संधीतून कुसूर गावातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा शाश्‍वत पर्याय उपलब्ध झाला आहे. शिवनेरी संवर्धन आणि विकास प्रकल्पाची सुरुवात २००३ रोजी झाली. जुन्नर वनविभागाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक अशोककुमार खडसे, जिल्हाधिकारी मधुकर कोकाटे यांच्या प्रयत्नातून विविध विभागांच्या समन्वयातून ८६ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. टप्प्याटप्प्याने वन विभाग, महसूल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने संवर्धन आणि विकासाची विविध कामे किल्ल्यावर करण्यात आली. यासाठी आत्तापर्यंत सुमारे ७० कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे.

किल्ल्याच्या संवर्धन आणि विकास प्रकल्पामुळे किल्ल्याला भेट देणाऱ्या सहली, पर्यटक, शिवभक्त,अभ्यासकांची संख्या देखील वाढली आहे. वनविभागाच्या सर्वेक्षणानुसार दरवर्षी सुमारे ५ लाख पर्यटक भेट देत आहे. एका पर्यटकाकडून किल्ल्‍यावर सरबत, ताक, लस्सी सह इतर किरकोळ खरेदीसाठी किमान शंभर रुपये खर्च केला जातो. या माध्यमातून सुमारे ५ कोटींची उलाढाल होत असून, कुसूर गावातील शेतकऱ्यांना रोजगाराचा शाश्‍वत पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे कर्जत - जामखेड एकात्मिक संस्था उद्‌घाटन कार्यक्रमात म्हणाले होते, की परदेशात फिरत असताना एखाद्या पर्यटनाच्या ठिकाणी होणारा विकास आणि त्याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा अनेकदा ठळकपणे समोर आलेला पाहिला.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याकडे अनेक किल्ले, मंदिरे, अभयारण्ये, नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्यामुळे आता पर्यटनाकडे महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. तर छत्रपतींचे नाव घेण्याचा अधिकार नाही ‘‘आपण सातत्याने गड किल्ल्यांच्या संवर्धनाबाबत बोलत असतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये गड किल्ले बांधले.

आपले ऐतिहासिक असलेले गड किल्ले जगासमोर पुन्हा दिमाखाने दाखवू शकलो नाही तर छत्रपतींचे नाव घेण्याचा आपल्याला अधिकार नाही,’’ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बालमोहन शाळेतील सत्कार सोहळ्यात म्हणाले होते.

प्रतिक्रिया केंद्रीय अर्थसंकल्पात संस्कृती आणि पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी हरयाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, तामिळनाडू या पाच राज्यांतील पुरातत्त्व स्थळांचा विकासाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातील गड किल्ले संवर्धनासाठी एकाही स्थळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

केंद्राने जाणीवपूर्वक केलेली ही चूक महाराष्ट्र सरकारने सुधारावी. राज्यातील गड किल्ले संवर्धनासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून राज्याच्या प्रादेशिक समतोल साधत विविध किल्ल्यांच्या (सागरी, डोंगरी, भुईकोट, वनदुर्ग) समांतर विकास प्रकल्पासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.

शिवनेरीवरील अंबरखाना इमारतीमधील वारसा संग्रहालयाच्या मंजुरीची घोषणा शिवजयंतीला करत, तरतूद अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी.

- जितेंद्र देशमुख, कार्याध्यक्ष, सह्याद्री गिरीभ्रमण संस्था, जुन्नर (पुणे)