अकोला : सध्या एफएक्यु दर्जाचा कापूस खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष तयार झाला आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेला संपुर्ण कापूस खरेदी करावा किंवा बाजारभाव व हमीभाव यातील तफावत भावांतर म्हणून दिली जावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने गुरुवारी (ता.३०) ऑनलाईन राबविलेल्या कापूस कैफियत आंदोलनाद्वारे केली. 

लॉकडाऊनमुळे कापसाच्या मुद्दयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्यावर न उतरता शेतकरी संघटना व कापूस उत्पादकांनी आपल्याकडील मोबाईलवरून लोकप्रतिनिधी, मंत्री, अधिकाऱ्यांना मेसेज पाठवून, कॉल करीत कापूस उत्पादकांची कैफियत मांडली. 

कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊनने याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. नाशिवंत शेत मालाचे नुकसान तर झालेच आहे. बाजार बंद असल्यामुळे कापसाची खरेदीही बंद आहे. एकीकडे पीक कर्जाची रक्कम भरायची काळजी तर दुसरीकडे दैनंदिन खर्च आणि पुढील खरीप हंगामाची तयारी, शेतीची मशागत, बियाणे व खत खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यातच शासनाचे कापसाचे खरेदी केंद्र सुद्धा बंद आहेत. राज्यात सध्या जी कापूस खरेदी केली जात आहे, त्याठिकाणी केवळ एफएक्यु दर्जाचाच कापूस खरेदी केला जात आहे. 

मात्र यंदा पावसामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे नॉन एफएक्यु दर्जाचा कापूस आहे. त्यामुळे हा कापूस विक्री करण्याची अडचण तयार झालेली आहे. परिणामी शासनाने केवळ एफएक्युच नव्हे तर संपुर्ण कापूस खरेदी करावा. यासाठी ग्रेड तयार कराव्यात. हे शक्य नसेल तर शेतकऱ्याला मिळणारा बाजारभाव व हमीभाव यातील तफावत बँक खात्यात भावांतर योजनेअंतर्गत जमा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. काही ठिकाणी कापूस खरेदी सुरु झाली तरी केवळ एफएक्यु दर्जाचाच कापूस घेतला जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याकडील केवळ २० ते ३० टक्केच कापूस पात्र ठरत आहे. इतर कापसाचा मोठा प्रश्‍न तयार झाला आहे. 

शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांना मोबाईलवरून कॉल केले. मेसेज टाकण्यात आले. काहींनी व्हाटसएप संदेशही केले. अनेक कॉल, मेसेज येत असल्याने मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी आपले मोबाईल बंद ठेवल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे सोशल मीडिया प्रमुख विलास ताथोड यांनी दिली. जिल्ह्यात अविनाश नाकट, डॉ.निलेश पाटील, धनंजय मिश्रा यांच्यासह संघटनेच्या इतर कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचे समन्वय केले. 

‘कापूस कैफियत आंदोलना’च्या मागण्या