नाशिक  : सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या कायद्याव्दारे राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना त्यांची कामे शासकीय यंत्रणेव्दारे विशिष्ट वेळेत पूर्ण होण्याकरिता अधिकार बहाल केला आहे. हा कायदा तळागाळातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचवून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृह येथे आयोजित लोकसेवा हक्क कायदा अंमलबजावणी आढावा बैठकीत गुरुवार (ता. २७) ते बोलत हेाते. या वेळी विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, उपसचिव आण्णासाहेब चव्हाण, उपायुक्त (महसूल) रघुनाथ गावडे, अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर, अपर पोलिस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, पोलिस उपायुक्त अमोल तांबे, साहाय्यक जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पंकज आशिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे उपस्थित होते. श्री. क्षत्रिय म्हणाले, ठरावीक कालावधीत नागरिकांची कामे पूर्ण न झाल्यास अपिलाव्दारे दाद मागण्याची तरतूद आहे. ही दाद मागण्यासाठी संबंधित नागरिकाने संबंधित विभागाच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही त्याचे समाधान न झाल्यास किंवा सेवा न मिळाल्यास प्रथम अपीलीय अधिकारी, व्दितीय अपीलीय अधिकारी आणि त्यानंतर राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांकडे अर्ज करण्याची तरतूद असल्याची त्यांनी या वेळी सांगितले.  राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा देण्यासाठी संमत केलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याचे बोधचिन्ह व ''आपली सेवा आमचे कर्तव्य'' हे घोषवाक्य तयार करण्यात आले असून लवकरच या कायद्याव्दारे देण्यात येणाऱ्या विविध प्रमाणपत्र तसेच दाखल्यांवर बोधचिन्ह व घोषवाक्य मुद्रित करून वापरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  नाशिक जिल्ह्याने स्वयंस्फूर्तीने ८१ सेवा अधिक अधिसूचित करून सेवांचा शंभर आकडा पार केला आहे ही बाब अत्यंत आनंददायी आहे असेही श्री. क्षत्रिय यांनी नमूद केले. मोबाईलवर 'आरटीएस महाराष्ट्र' नागरिकांच्या सोयीसाठी मोबाईलवर आरटीएस महाराष्ट्र नावाचे ॲप तयार करण्यात आले असून, प्रत्येक नागरिकाने या ॲपव्दारे सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. आरटीएस महाराष्ट्र मोबाईल ॲप किंवा आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.