पुणे : राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या बियाणे नियंत्रकासमोर मंगळवारपासून (ता. २३) महासुनावणीला सुरवात झाली. मात्र, भरपाईबाबत जिल्हास्तरीय समित्यांनी तयार केलेले अहवालच बियाणे कंपन्यांनी नाकारले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीप्रमाणेच बोंड अळीची नुकसानभरपाई प्रक्रियादेखील लांबण्याची चिन्हे आहेत.  महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्याचा आधार घेत कृषी खात्याच्या जिल्हास्तरीय तक्रार समित्यांनी भरपाईचे अहवाल तयार केले आहेत. या अहवालांवर कृषी आयुक्तालयात बियाणे नियंत्रक एम. एस. घोलप यांच्या दालनात सकाळपासून सुनावणीला सुरवात झाली. सुनावणीचे काम कायदेशीर आणि किचकट असून, १३ लाख अर्जदार शेतकऱ्यांपैकी पहिल्या दिवशी अवघ्या १०० पेक्षा कमी अर्जांवर कामकाज झाले. त्यामुळे या महासुनावणी प्रक्रियेतून कधी अाणि किती भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.  बोंड अळी नुकसानभरपाईबाबत पहिल्या दिवशी बियाणे नियंत्रकासमोर वर्धा जिल्ह्यातील २३, जळगावमधील १७, नंदूरबारमधील २० तर नाशिकच्या ११ दाव्यांची सुनावणी झाली. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार बीज निरीक्षकाने तपासणी केलेले निरीक्षण अहवाल (नमुना एच) आणि जिल्हास्तरीय तक्रार समितीने निश्चित केलेले अहवाल (नमुना आय) सुनावणीच्या वेळी बियाणे नियंत्रकांसमोर मांडले. या अहवालानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मंजूर व्हावी, अशी बाजू कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली.  बियाणे कंपन्यांनी मात्र बीज निरीक्षकाने तपासणी केलेल्या निरीक्षण अहवालातील निष्कर्षांना कंपनी जबाबदार नसल्याचे सुनावणीच्या वेळी सांगितले. तसेच, जिल्हास्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार भरपाई देण्यास एकाही कंपनीने होकार दिला नाही. काही कंपन्यांनी बीज निरीक्षकांच्या अहवालाच्या प्रती मिळाव्यात अशी मागणी केली, तर काही कंपन्यांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत पहिल्या दिवशी कोणताही निवाडा होऊ शकला नाही. ‘‘बियाणे नियंत्रक सध्या कंपनी व कृषी अधिकारी अशी दोघांची बाजू ऐकून घेत आहेत. दोघांनी केलेले दावे व प्रतिदाव्यानुसार माहितीचे विश्लेषण करून अंतिम निवाडा दिला जाणार आहे. या निवाड्याला आव्हान देण्याचा कायदेशीर हक्क कंपन्यांना आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘जनुकीय दावा फोल ठरल्याने  कायद्यानुसार भरपाई द्या’ कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी  सुनावणीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या बाजूने म्हणणे मांडले. ‘‘गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक अशी जनुकीय सुधारणा केलेले बियाणे आमचे आहे, असा दावा कंपन्यांनी केला होता. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यानुसार कंपनीला केलेला दावा फोल ठरला आणि नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला भरपाई द्यावी लागते. गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक असल्याचे सांगून या बियाण्यांसाठी जादा किंमतदेखील शेतकऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे भरपाई देण्यासदेखील कंपनी जबाबदार ठरते’’ अशी भूमिका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना घेतली आहे. ‘नुकसानीला आम्ही जबाबदार नाही’ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तयारी सध्या तरी कोणत्याही कंपनीने सुनावणीच्या वेळी दाखवलेली नाही. ‘‘गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव हा देशभर होता. रिफ्यूजी बियाण्यांचा वापर न करणे, तसेच मशागतीची तंत्रे व्यवस्थित सांभाळली न गेल्यामुळे गुलाबी बोंड अळी पसरली. या अळीत नैसर्गिक प्रतिकारक्षमता तयार झाल्यामुळे नुकसान झाले आहे. मात्र, यात कंपनी बियाण्यांचा दोष नाही. उलट उगवण क्षमता, नैसर्गिक वाढ याबाबत कपाशीचे बियाणे योग्य ठरले आहे. त्यामुळे नुकसानीला कंपनी जबाबदार नाही,’’ अशी भूमिका कंपन्यांनी आपल्या प्रतिदाव्यात मांडली आहे.