मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवकाळी बाधित शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली ५,३०० कोटी रुपयांची मदत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे अल्पकाळी ठरली आहे. ही घोषणा करताना कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता, तसेच त्यासाठी लेखी आदेश काढले न गेल्याने ही वेळ ओढवली आहे. 

 ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांत क्यार आणि महा चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या अवकाळी पावसाचा राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३२५ तालुक्यांना मोठा फटका बसला आहे. पंचनाम्यात सुमारे ९३ लाख हेक्टरवरील शेतीपिके आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे समोर आले. तर सुमारे एक कोटी पाच लाख शेतकरी संकटाने भरडले गेले.

राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली. खरिपातील शेती-पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपयांची, तर फळबागांसाठी हेक्टरी अठरा हजारांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. त्यापोटी राज्यपालांनी १९ नोव्हेंबरला २ हजार ५९ कोटींचा पहिला हप्ता जाहीर केला. 

त्यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी, शनिवारी शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी २५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील अवकाळीग्रस्तांच्या मदतीचा आढावा घेतला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ५,३८० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्याच्या आपत्कालीन निधीमधून ही रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, असेही निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले होते.

मात्र अशा प्रकारची मदत घोषणा करताना यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा लागतो किंवा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असले, तरी प्रशासनाला तसे लेखी आदेश द्यावे लागतात, पण त्यांनी हे आदेश तोंडी दिले होते. तसेच त्यानंतर दोनच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्या घोषणेला काहीच महत्त्व राहिले नाही. 

दरम्यान, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र अवकाळी पावसासाठी बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वीच्या सरकारने ठरविलेल्या निकषापेक्षा अधिक आर्थिक मदत देता यावी यासाठी विचार सुरू आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा उद्धव ठाकरे आढावा घेत असून, लवकरच याविषयीचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

७५ लाख शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

आतापर्यंत २ हजार ४२ कोटी वितरित झाले असून, १ कोटी ५ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त ३० लाख शेतकऱ्यांनाच मदत मिळाली आहे. अद्यापही सुमारे ७५ लाख शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.