नाशिक : केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या विविध फ्लॅगशिप योजना क्षोत्रिय पातळीवर राबविताना कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागाचे अनुक्रमे कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, तलाठी यांचा समप्रमाणात सक्रिय सहभाग असतो. तसेच पंतप्रधान किसान या योजनेचे कामकाज करताना कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, तलाठी यांना त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीच्या आधारावर कामाचे वाटप करून देण्यात आले होते.

सात बारा व आठ ‘अ’ तलाठी यांच्या ताब्यात असल्याने शेतकऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात भरण्याचे कामकाज तलाठी यांनी केलेले आहे. म्हणून महसूल विभाग पंतप्रधान किसान योजनेचे काम करण्यास इच्छुक नसल्यास सात बारा व आठ ‘अ’च्या अधिकारासह ही योजना कृषी विभागाकडे संपूर्ण वर्ग केल्यास आम्ही कामकाजाचे स्वागत करतो, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका मांडली आहे. 

कृषी विभागाचे बहुतांश योगदान असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजना, कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळी नियंत्रण, रासायनिक खते वाटप करण्यासाठी ई-पॉस मशिनचा प्रभावी वापर आदी कामांसाठी या पूर्वीही राज्यास देश पातळीवर तसेच राज्य पातळीवर विविध तालुके व जिल्हे यांना गौरविण्यात आले.

त्या वेळी हे पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, महसूल विभागाचे इतर पदाधिकारी अग्रस्थानी होते. त्या वेळी महसूल यंत्रणेने हा प्रश्न उपस्थित का केला नाही? मुळात हे यश सर्व क्षेत्रीय यंत्रणेचे आहे, असे आम्ही मानतो, असे कृषी महासंघाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.