सातारा : कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे वाळू लिलावांकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवली होती; पण या वर्षी ऑनलाइन लिलावास चांगला प्रतिसाद मिळाला असून जिल्ह्यातील दहा ठिय्यांचे लिलाव झाले आहेत. त्यातून गौणखनिज विभागाला तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. लिलाव होत नसल्याने वाळू चोरीचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, आता लिलाव झाल्यामुळे चोरीचे प्रमाण कमी होणार असून, बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होणार आहे. आणखी सहा ते सात ठिय्यांची पुन्हा लिलाव प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.  पर्यावरण विभागाच्या नियमावली, तसेच शासनाचे नवीन धोरण यामुळे जिल्ह्यातील विविध नदीपात्रांतील वाळूच्या लिलावास प्रतिसाद मिळाला नव्हता. पूर्वी वाळूचे लिलाव झाले, की हातपाटीऐवजी मशिनच्या साह्याने नदीपात्रातून वाळूउपसा केला जात होता. त्यामुळे ठेकेदारांची चांदी होत होती. तसेच वाळूला दरही चांगला मिळत असल्याने लिलावाच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वाळू विक्रीतून मिळत होती. मात्र, मशिनरीच्या साह्याने बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीपात्राची वाट लागली. काही ठिकाणी नदीचे पात्रच धोक्यात आले होते. त्यामुळे पर्यावरण विभागाची परवानगी असल्याशिवाय वाळू लिलावास परवानगी मिळू शकत नव्हती. तसेच हातपाटीनेच वाळूउपसा करण्याचा निर्णय झाला. एकूणच वाळू उपशाबाबत शासनाने मध्यंतरी नवीन धोरण आणले. त्यामध्ये अनेक अटी-शर्ती घातल्या होत्या; पण आता हे धोरण पुन्हा एकदा शिथिल केले आहे.  गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीत वाळू लिलाव झाले नाहीत, तर ज्यावेळी लिलाव प्रक्रिया घेण्यात आली; पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. शासनाने ब्रासला सहा हजार ७०० रुपये दर ठेवला होता. एखाद्या प्लॉटमधून लिलाव घेतलेल्या रकमेइतकी वाळू मिळेल का, याची शाश्वती नसल्याने ठेकेदारांनी वाळू लिलावांकडे पाठ फिरवली होती. आतापर्यंत दोन वेळा लिलाव प्रक्रिया होऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या कोरोनामुळे अडखळलेल्‍या बांधकाम व्यवसायाने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या वाळूचे लिलाव होत नसल्याने क्रश सॅण्डचा वापर बांधकामासाठी करावा लागत होता. त्यालाही मागणी वाढल्याने त्याचेही दर वाढले होते. तर दुसरीकडे वाळूची चोरट्या पद्धतीने विक्री होत होती. यावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर वाहने अंगावर घालून त्यांना जीवे मारण्याच्या घटनाही माण, कऱ्हाड तालुक्यांत घडल्या होत्या. गौणखनिज विभागाला वाळूचे ११० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे टार्गेट आहे. पण, शासनाने वाळूबाबत नवीन धोरण आणले आहे. त्यातून लिलाव होऊन हेटार्गेट पूर्ण करण्याचे आव्हान गौणखनिज विभागाकडे होते. 

गौणखनिज विभागाला साडेचार कोटींचा महसूल  नदीपात्रातील वाळूच्या लिलावांसाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. तसेच नदीपात्राची होणारी दुरवस्था लक्षात घेऊन केवळ हातपाटीवर वाळू काढण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १४ वाळू ठिय्यांचे लिलाव होणार होते. पण, यावेळेस झालेल्या ऑनलाइन लिलावात केवळ दहाच ठिय्यांना बोली मिळाली आहे. त्यातून चार कोटी ५३ लाख रुपयांचा महसूल गौणखनिज विभागाला मिळाला आहे.