पुणे ः मोहफुलांच्या प्रक्रिया उद्योगातून आदिवासी समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी दारूबंदी कायद्याचे निर्बंध हटविण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता मोहफुले गोळा करणे, बाळगणे, खरेदी, वाहतूक यासाठी परवान्याची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय गृहविभागाने जारी केला आहे. मात्र परराज्यांतून होणाऱ्या आयातीवर निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत, तर निर्यातीसाठी परवाना आवश्‍यक असणार आहे. 

मोहफुलांच्या संकलन, बाळगणे, खरेदी आणि वाहतुकीसाठी महाराष्‍ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ नुसार निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र या निर्बंधांमुळे मोहफुलांच्या संकलन, विक्रीवर आधारित उपजीविका असणाऱ्या आदिवासी समाजाला अडचणी होत होत्या. निर्बंध हटविण्यासाठी वन विभागाचे तत्कालीन सचिव विकास खारगे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आता मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्यात आले आहेत.  निर्यात परवाना आवश्‍यक  निर्बंध हटविले असले तरी फुलांच्या परराज्यांतील निर्यातीचे धोरण खुले असले, तरी निर्यात परवाना आवश्‍यक असणार आहे. खासगी व्यक्तींसाठी फुले संकलनाचा वार्षिक कोटा ५०० क्विंटलचा असणार आहे. तर या कोट्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नसल्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. तर संकलन, साठवणूक आणि विक्रीसाठीचा परवाना गरजेचा राहणार आहे. हा परवाना आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत यांना घ्यावा लागणार आहे. तसेच या परवान्यांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी संबंधित परवानाधारकांकडून बंधपत्र घेतले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.