अमरावती: निकृष्ट दर्जाच्या बियाणे पुरवठा प्रकरणात कंपन्यांवर कारवाईचा ठराव जिल्हा परिषदेत एकमताने पारित करण्यात आला. या ठरावावर तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही आक्रमक झालेल्या पदाधिकारी व सदस्यांनी केली. 

यावर्षीच्या खरीप हंगामात हावीर खाजगी कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे शेतकऱ्यांनी खरेदी केले या बियाण्याची पेरणी करण्यात आल्यानंतर ते उगवलेच नाही. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली. शेतकऱ्यांना यामुळे आर्थिक फटका बसल्याने त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना रिसर्च तक्रारी करण्याचे आवाहन केले होते त्यानुसार ४७३२ तक्रारी जिल्ह्यात प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ४६६३ प्रकरणात कृषी विभागाने पाहणी करून अहवाल दिले आहेत. यातील ३०४८ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आले तर १५४४ तक्रारी तथ्यहीन असल्याची माहिती कृषी विभागाचे अधिकारी अनिल खर्चाने यांनी स्थायी समिती सदस्यांना दिली.  विशेष म्हणजे या तक्रारींमध्ये २०२१ तक्रारी महाबीज संबंधी आहेत उर्वरित तक्रारी खाजगी कंपन्यांची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या नुकसानीपोटी आत्तापर्यंत ८१२ शेतकऱ्यांना ८६७ बॅग सोयाबीन वाटी काहीच लाख ६६ हजार २१२ रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे अहवालात नमूद आहे. परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, सदस्य सुहाशिनी ढेपे यांनी आक्रमक होत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला हा प्रकार कदापि सहन केला जाणार नाही, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कारवाई करावी असा ठराव खुद्द जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी सभागृहाच्या पटलावर मांडला.  सदर ठराव हा स्थायी समितीकडून एकमताने मंजूर करण्यात आला. कंपन्यांवर कारवाई करुन नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना त्वरित देण्यात यावी अशा आशयाचा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. एकूणच निकृष्ट बियाण्याच्या मुद्यावर जिल्हा परिषदेत वादळी चर्चा झाली.  यावेळी उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती दयाराम काळे, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य जयंत देशमुख, अभिजीत बोके, सुनील डिके, नितीन गोंडाणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे व अधिकारी उपस्थित होते.